मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करता येईल का? राज्यभरात सर्व्हे

या सर्व्हेचं विश्लेषण आणि पडताळणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने 5 आणि 6 ऑगस्टला पुण्यात विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आयोगाच्या कामकाजाची पुढची दिशा निश्चित होणार आहे.

पुणे : मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये (इतर मागासवर्ग) करता येईल का, हे तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने महाराष्ट्राच्या पाच विभागांमध्ये सर्व्हे करुन घेतले आहेत. पाच वेगवेगळ्या संस्थांनी हे सर्व्हे केले आहेत. हे सर्व्हे मंगळवारी 31 जुलैला मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्याच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमधील कार्यालयात सादर होणार आहेत. या सर्व्हेंचं विश्लेषण आणि पडताळणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने 5 आणि 6 ऑगस्टला पुण्यात विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आयोगाच्या कामकाजाची पुढची दिशा निश्चित होणार आहे. माजी न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मागासवर्ग आयोग काम करत आहे. या आयोगाचा अहवाल ज्या पाच संस्थांनी तयार केला आहे त्या संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत.

• पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांचा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे.
• मुंबई आणि कोकणसाठी ही जबाबदारी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीकडे सोपवण्यात आली आहे.
• मराठवाड्यासाठी ही जबाबदारी औरंगाबादच्या शिवाजी अकॅडमी या संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे.
• विदर्भासाठी ही जबाबदारी शारदा अकॅडमी या संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे.
• उत्तर महाराष्ट्रासाठी ही जबाबदारी गुरुकृपा संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे.

पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, माथाडी कामगार आणि स्थलांतरित मजूर यांच्या संबंधातील एक अहवाल दीड वर्षांपूर्वी तयार केला होता. ज्याचा संदर्भ मराठा समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणासाठी दिला जातो. आताचे पाच संस्थांमार्फत केले जाणारे सर्व्हे अधिक सखोल असणार आहेत. आरक्षण मिळण्यासाठी या सर्व्हेमधून मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध व्हावं लागणार आहे. दरम्यान, ओबीसीमध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास अडीचशे, तर देशभरातील साडे पाचशे जातींचा समावेश आहे. तर ओबीसीला देशपातळीवर 27 टक्के आरक्षण आहे.