मागासवर्ग आयोगातील राजीनाम्याबाबतचे कारण अखेर समोर आलेच?; किल्लारीकरांचा मोठा गौप्यस्फोट

Devendra Fadnavis : गोखले इन्स्टिट्यूट यांच्या मार्फतच सर्वेक्षण करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होती : बालाजी किल्लारीकर

Balaji Killarikar

नागपूर : संपूर्ण समजाचे आरक्षण झाले पाहिजे आणि तुलनात्मक अभ्यासाच्या आधारावर मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मान्य केली होती. मात्र, याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा आक्षेप होता. तसेच, गोखले इन्स्टिट्यूट यांच्या मार्फतच हे काम गेले पाहिजे. तर, मराठा समाजाचा संक्षिप्त सर्वेक्षण करावा, व्यापक स्वरूपात  सर्वेक्षण होऊ नयेत. जेणेकरून हे सर्वेक्षण लवकर होईल, असे फडणवीस यांचे मत होते, असा गौप्यस्फोट मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेले सदस्य बालाजी किल्लारीकर (Balaji Killarikar) यांनी केलाय. 

मात्र, यामागे नेमकं काय राजकारण होते याची आम्हाला माहिती नाही. पण, संपूर्ण डेटा शिवाय मागासवर्ग आयोग सर्वेक्षण करू शकत नाही, आणि ते कोर्टात टिकू शकणार नाही. हा आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याने राजीनामा सत्र सुरू असल्याची माहिती किल्लारीकर यांनी दिली आहे. तसेच, सरकार आयोगाला गृहीत धरत होता, राजकारण्यांनी मतांसाठी आयोग वापरू नये, आयोग त्यासाठी नाही असेही किल्लारीकर म्हणाले. 

अध्यक्षांनी आयोगाला न सांगता परस्पर बैठकांना जाणे चुकीचे 

राज्य शासन आणि संपूर्ण आयोगाची कधीच बैठक झाली नाही. या बैठकींसाठी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव जात होते. मात्र, त्या बैठकीतून परत आल्यावर अध्यक्ष हे बैठकीत घडलेल्या बाबी आयोगासमोर मांडत होते. परंतु, त्यालाही आमचा आक्षेप होता. आयोगाने स्वतंत्र असलं पाहिजे. आयोगाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा राज्यातील सचिवांसोबत बैठका घेण्यासाठी जायला नको पाहिजे. बैठक घेण्याची आवश्यकता असल्यास एकत्रित बैठक घेतली पाहिजे. ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण गेल्यावर तो मुद्दा आयोगाकडे पाठवल्यावर याच आयोगाने अशा बैठका घेतल्या होत्या. या बैठका मुंबईत झाल्या होत्या. त्यामुळे अध्यक्षांनी आयोगाला न सांगता परस्पर बैठकांना जाणं आक्षेपार्ह होते. अशा बैठकांना गेल्यावरच सरकारला सवय लागली, त्यामुळे त्यांच्या गोष्टी आयोगावर लादल्या जाऊ लागल्या असेही बालाजी किल्लारीकर म्हणाले.  

आमच्याशी कोणीही संवाद साधला नाही.

राजीनामा देणाऱ्या सदस्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार चर्चा करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यावर बोलतांना किल्लारीकर म्हणाले की, "आजपर्यंत आमच्याशी कोणीही संवाद साधला नाही. त्यामुळे त्याच्यावर मी काही बोलू शकत नाही. पण यात माझं स्वतःचं असं मत आहे की, ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातील वातावरण निर्माण झाला आहे, ते शांत झालं पाहिजे. महाराष्ट्र देशामध्ये पुन्हा एकदा एक नंबरचा विकसित राज्य बनवायचं असेल तर या बाबी सोडून आपण विकासाकडे गेले पाहिजे, असे किल्लारीकर म्हणाले. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: