Anil Deshmukh: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचं मुख्यमंत्री शिंदेंना पत्र, मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केल्या काटोलमधील जनतेच्या व्यथा

वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर येथे भौतिक सुवीधांसाठी आर्थिक तरतूद सुध्दा आवश्यक आहे, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहलेल्या पत्रातून केली आहे

Anil Deshmukh

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचं (Anil Deshmukh) मुख्यमंत्री शिंदेंना (CM Eknath Shinde) पत्र लिहिले आहे. 'नागपूरमधील काटोल येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय हवं' अशी मागणी करणारे पत्र अनिल देशमुखांचं मुख्यमंत्री शिंदेंना लिहिले आहे. पत्रातून अनिल देशमुखांनी   काटोलमधील जनतेच्या व्यथा मांडल्या आहेत.

काटोल व नरखेड तालुक्यातील जनतेच्या सोईसाठी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरु करण्याची मागणी होती. त्या मागणीला मुंबई उच्चन्यालयाने तत्वत: मंजुरी दिली असून तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पुढील मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मान्यता देऊन आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.

काटोल व नरखेड तालुक्यातील विशेषत: नरखेड तालुक्यातील जनतेला नागपूर येथे न्यायालयीन कामासाठी येणे - जाणे फार त्रासदासक होते. यामुळे काटोल येथेच वरिष्ठस्तर दिवानी न्यायालयाची मागणी होत होती. त्या संदर्भात नरखेड व काटोल तालुका वकिल संघाने सुद्धा मागणी केली होती. याला मंजुरी मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी वकील संघटनांसोबत चर्चा करुन यावर कसा तोडगा काढता येईल यासाठी प्रयत्न केले. याला प्राथमिक मान्यता मिळण्यासाठी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कमिटीने तत्वत: मान्यता दिली असुन पुढील मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पाठविला आहे. 

वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय काटोल येथे सुरु झाल्यास याचा मोठया प्रमाणात फायदा नरखेड व काटोल तालुक्यातील जनतेला होणार आहे. यामुळे याला तातडीने मंजुरी मिळाल्यास हे न्यायालय लवकरात लवकर सुरु होईल. यामुळे राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने यासंदर्भात पुढील प्रक्रिया सुरु करुन राज्य सरकारने याला मंजुरी देण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे. तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर येथे भौतिक सुवीधांसाठी आर्थिक तरतूद सुध्दा आवश्यक आहे. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद सुध्दा करण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहलेल्या पत्रातून केली आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :