(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Anil Deshmukh : ईडीला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का; अनिल देशमुखांच्या जामीनाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
Money Laundering Case : मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडीने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयातून जामीन मंजूर केली होता. मात्र ईडीने जामीन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीच्या प्रकरणात हायकोर्टानं जामीन दिल्याच्या निर्णयात हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत यावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये मात्र जामीन मिळवावा लागेल. तूर्तास अनिल देशमुखांची सीबीआय प्रकरणातील न्यायालयीन कोठडी मात्र 1 नोव्हेंबर पर्यंत कायम राहणार आहे.
जोपर्यंत सीबीआयकडून अनिल देशमुख यांना जामीन मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार नाही. म्हणूनच सीबीआय न्यायालयानेही आपल्याला जामीन मंजूर करावा यासाठी अनिल देशमुखांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. ईडीने त्यांना ज्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे त्याच प्रकरणाची सीबीआयकडूनही चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे सीबीआय न्यायालयानेही आपल्याला जामीन द्यावा, अशी मागणी अनिल देशमुखांनी आपल्या जामीन अर्जातून केली आहे. त्या अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआयला अर्जावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांनंतर देशमुख यांना आपलं गृहमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी सीबीआयनं प्राथमिक चौकशीनंतर अनिल देशमुखांसह अन्य काहीजणांविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. याच एफआयआरवर ईडीकडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी देशमुखांवर ईसीआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक करून त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तेव्हापासून देशमुख सुमारे वर्षभर मुंबईतील ऑर्थर रोड तुरुंगातच आहेत.