अनिल देशमुखांच्यावतीनं जामीन अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण, गुरुवारच्या सुनावणीत ईडी मांडणार बाजू

मनी लाँड्रींग प्रकरणी अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पीएमएलए कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला आहे.

anil deshmukh

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात जामीनसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर मंगळवारी देशमुखांच्यावतीनं युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला असून येत्या गुरुवारी ईडीच्यावतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ईडीनं या जामीन अर्जाला विरोध करत आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. सचिन वाझे आणि इतरांना इथल्या बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचं टार्गेट दिल्याचा आरोपही देशमुख यांच्यावर केला गेला़ आहे. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निर्देशांनतर सीबीआयनं याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. ज्यात ईडीनंही देशमुखांची मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू केली. 1 नोव्हेंबर रोजी ईडीनं 12 तासांच्या चौकशीनंतर देशमुखांना अटक केली तेव्हापासून देशमुख आर्थर रोड कारागृहात आहेत. 29 डिसेंबर 2021 रोजी ईडीनं देशमुख आणि त्यांच्या दोन मुलांविरुद्ध याप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए)अंतर्गत या अनिल देशमुखांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आलं आहे. सुमारे सात हजार पानांचे आरोपपत्र असून या प्रकरणातील हे दुसरे आरोपपत्र आहे. आरोपपत्रानुसार देशमुख या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असून त्यांच्या दोन मुलांच्या नावाचाही सहभाग आरोपपत्रात करण्यात आलेला आहे. 

मात्र, विशेष न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आपण वैधानिक जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा देशमुख यांनी आपल्या जामीन अर्जातून केला आहे. देशमुख हे 60 दिवसांहून अधिक काळ कोठडीत आहेत. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 167 मधील तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेपासून 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नाही किंवा त्या आरोपपत्राची कोर्टाकडनं दखल घेतली गेली नाही, तर तो डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे देशमुखांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ विक्रम चौधरी यांनी करत आपला युक्तिवाद संपवला. यावर आता सुनावणी 13 जानेवारी रोजी होणा-या पुढील सुनावणीत ईडी आपली भूमिका मांडणार आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या : 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha