कोकणातील रिफायनरी प्रकरणात नवा ट्विस्ट; पाच पैकी तीन गावांचा रिफायनरी विरोधात ठराव!

कोकणातील रिफायनरीबाबतच्या घडामोडी कायम आहेत. समर्थनार्थ, विरोधात संघटना. राजकीय नेते, पुढारी यांच्या गाठीभेटी आणि निवेदनं असं सध्या कोकणातील वातावरण आहे

WhatsApp_Image_2021-07-08_at_0815.23

रत्नागिरी : कोकणातील रिफायनरीबाबतच्या घडामोडी कायम आहेत. समर्थनार्थ, विरोधात संघटना. राजकीय नेते, पुढारी यांच्या गाठीभेटी आणि निवेदनं असं सध्या कोकणातील वातावरण आहे. कुठं समर्थनार्थ तर कुठं विरोधातील शक्तीप्रदर्शन अशा रितीनं रिफायनरीबाबतच्या घडामोडी सुरू आहेत. दरम्यान, शिवसेना खासदार राऊत यांनी स्थानिकांना काय हवं? त्यांना काय वाटतं? यांचा विचार शिवसेने करेल असं म्हटलं आहे. मी दोन्ही बाजू पक्षनेतृत्वापर्यंत पोहोचवेन असं देखील आश्वासन त्यांनी दोन्ही बाजुंना दिलं आहे. पण, त्याचवेळी या साऱ्या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. कारण, रिफायनरीकरता जागा जाणाऱ्या पाच गावांपैकी तीन गावांनी रिफायनरी नको असा विरोधातील ठराव केला आहे.

सोलगाव, शिवणे खुर्द आणि देवाचे गोठणे यांनी हा ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत केला आहे. फेब्रुवारी 2021 ते जुलै 2021 या कालावधित हे ठराव केले गेले आहेत. मुख्य बाब म्हणजे बारसू - सोलगाव या ठिकाणी एमआयडीसी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या ठिकाणी रिफायनरी उभारावी. अतिरिक्त लागणारी जागा ही बाजुच्या गावांमधील घ्यावी असा एक मतप्रवाह आहे. त्या दृष्टीनं चाचपणी आणि हालचाली होत असताना तिन गावांनी केलेले विरोधातील ठराव आता समोर आल्यामुळे या संपूर्ण घडामोडींमध्ये एक नवा ट्विस्ट आला आहे. शिवाय उर्वरित दोन अर्थात बारसू आणि गोवळ या ग्रामपंचायतींमध्ये देखील अशाच प्रकारचा ठराव करण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

राजकीय पक्षांच्या काय भूमिका? 

आम्ही स्थानिकांसोबत आहोत असं शिवसेनेनं म्हणणं आहे. मुख्य बाब म्हणजे या भागात शिवसेनेचं पारंपरिक मतदार आहेत. तर, भाजप रिफायनरी प्रकल्प झालाच पाहिजे या मताचा आहे. शिवाय, जनआशीर्वाद यात्रेनिमित्त कोकणात आलेल्या नारायण राणे यांनी देखील रिफायनरी प्रकल्प होणारच असं वक्तव्य केलं. त्यामुळे रिफायनरी समर्थकांच्या आशा देखील आणखी पल्लवित झाल्या आहेत. 

 

किती हवी जमिन?

रिफायनरीकरता साधारण साडेदहा ते अकरा हजार एकर जमिनिची गरज आहे. यातून स्थानिक लाखोंना रोजगार निर्माण होणार असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे. राज्याच्या, देशाच्या जीडीपीमध्ये देखील मोठी वाढ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणचा कायापालट होणार आहे असं देखील सांगितलं जात आहे. त्यामुळे प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जवळपास 2300 - 2400 एकर जमिन अधिग्रहित केली जाणार असून आणखी जागा बाजुच्या गावांमधून घ्यावी आणि रिफायनरी उभारावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या ठिकाणी शुन्य विस्थापन असून प्रकल्पामुळे प्रदुषण होणार नसल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.