ST Bus : एसटीची झोळी रिकामीच! दोन हजार कोटींचा निधी घोषित, मिळाले फक्त 300 कोटी
Maharashtra ST Bus : इलेक्ट्रिक बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनची उभारणी आणि इतर कामांसाठी जवळपास 600 कोटींच्या जवळपास रक्कम दिली होती. त्यातील अद्यापही 50 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून येणं बाकी आहे.
मुंबई : मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली आर्थिक तरतूद (Maharashtra ST Bus Budget) अद्यापही एसटी महामंडळाला पूर्ण मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून फक्त 300 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी एसटी महामंडळाला विविध योजनांमार्फत देण्यात आला होता.
एसटी महामंडळाला ह्या वाईट अवस्थेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून फक्त कागदावरच केला जातोय का? असे प्रश्न निर्माण होतायत. त्याचे कारण म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून एसटी महामंडळाला विविध योजनांमार्फत दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. मात्र त्यातील 80 टक्के निधी अद्यापही मिळालाच नसल्याची बाब समोर आली आहे.
एसटीची झोळी रिकामीच!
राज्य सरकारनं बसस्थानकांचा दर्जावाढीसाठी जवळपास 400 कोटी रुपयांची रक्कम दिली होती. मात्र अद्यापही त्याची पूर्ण पूर्तता राज्य सरकारनं केलेली नाही. बस खरेदीसाठीचे 900 कोटी रुपये देखील राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. इलेक्ट्रिक बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनची उभारणी आणि इतर कामांसाठी जवळपास 600 कोटींच्या जवळपास रक्कम दिली होती. त्यातील अद्यापही 50 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून येणं बाकी आहे.
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात इलेक्ट्रीक गाड्या आल्या जरी असल्या तरी चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी लागणाऱ्या रक्कमेची पूर्तताच झाली नसल्यानं महामंडळाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. सोबतच यंदाचं आर्थिक वर्ष संपत असल्याने आणि नव्याने अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने मार्च अखेरपर्यंत पैसे महामंडळाला मिळाले नाही तर यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. यासंदर्भात एसटी संघटना आक्रमक झाल्या असून त्वरीत रक्कम देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
एसटीकडे नव्या गाड्या येत नसल्याने महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. नव्याने येणाऱ्या 2200 गाड्यांची वर्क ऑर्डर वेळेवर दिली गेली नाही आणि संबंधित कंपनीला पैसे उपलब्ध करून दिले नाही तर गाड्या येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना मोडकळीस आलेल्या गाड्यांनीच प्रवास करावा लागू शकतो.
एसटीमध्ये मोठं आंदोलन झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कंत्राटीपद्धतीवर गाड्या आणल्या जातायत. याचा प्रवाशांना जरी फायदा होत असला तरी एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत मोठा बदल झाला नाही. राज्य सरकारनं विविध योजना घोषित केल्यावर अनेकदा महामंडळाला त्यांच्याच पैशासाठी हात पसरावे लागतायत. अशात किमान अर्थसंकल्पीय तरतूद जरी व्यवस्थित मिळाली तरी प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देता येतील.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
