एक्स्प्लोर
Advertisement
UTTAR PRADESH (80)
43
INDIA
36
NDA
01
OTH
MAHARASHTRA (48)
30
INDIA
17
NDA
01
OTH
WEST BENGAL (42)
29
TMC
12
BJP
01
INC
BIHAR (40)
30
NDA
09
INDIA
01
OTH
TAMIL NADU (39)
39
DMK+
00
AIADMK+
00
BJP+
00
NTK
KARNATAKA (28)
19
NDA
09
INC
00
OTH
MADHYA PMADHYA PRADESH (29)RADESH (29(
29
BJP
00
INDIA
00
OTH
RAJASTHAN (25)
14
BJP
11
INDIA
00
OTH
DELHI (07)
07
NDA
00
INDIA
00
OTH
HARYANA (10)
05
INDIA
05
BJP
00
OTH
GUJARAT (26)
25
BJP
01
INDIA
00
OTH
(Source: ECI / CVoter)
नागपूर महापालिकेत 100 कोटींचा एलईडी लाईट घोटाळा?
एलईडी लाईट लावण्याच्या नावाखाली महापालिकेत 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता नागपूर खंडपीठानेही या प्रकरणाची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेत प्रकरण दाखल करुन घेतलं आहे.
नागपूर : ऊर्जा बचतीसाठी नागपूर महापालिकेने जुने पारंपरिक पथदिवे बदलून नवीन एलईडी लाईट लावण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. मात्र या नवीन एलईडी लाईट लावण्याच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आता होत आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त झालेल्या कागदपत्राच्या आधारावर एलईडी लाईट लावण्याच्या नावाखाली महापालिकेत 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता नागपूर खंडपीठानेही या प्रकरणाची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेत प्रकरण दाखल करुन घेतलं आहे.
पांढऱ्या शुभ्र पथदिव्यांच्या प्रकाश झोतात सध्या नागपूर शहरातील अनेक रस्ते न्हाहून निघत आहेत. महापालिकेने ऊर्जा बचतीसाठी जुने पारंपारिक पिवळ्या प्रकाशाचे पथदिवे बदलून नवीन एलईडी लाईट्स लावण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेच्या स्थायी समितीने त्यासा डिसेंबर 2016 मध्ये, म्हणजेच महापालिका निवडणुकांच्या अगदी आधी घाई-घाईने मंजुरी दिली.
या कंत्राटात नागपूरच्या रस्त्यांवर एलईडी लाईट्स लावण्याबरोबरच जुने खांब बसवणे, नवीन केबल्स टाकून लाईट्स, खांब या सर्वांची देखभाल आणि दुरुस्तीचे देखील अंतर्भूत करण्यात आली. कंत्राटानुसार शहराच्या 10 झोनमध्ये आठ विविध कंत्राटदारांना नागपूर शहरातील एक लाख 24 हजार 627 जुने पथदिवे बदलून तब्बल 127 कोटी 38 लाख रुपयांचे नवीन एलईडी लाईट्स लावायचे होते.
70 टक्के अधिक दराने खरेदी
कंत्राटदारांनी त्यांच्या कामाला सुरुवातही केली. मात्र आता माहितीच्या अधिकारात या कंत्राटाबद्दल जी माहिती समोर आली आहे ती धक्कादायक आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रानुसार महापालिकेने एलईडी लाईट्स लावण्याचे कंत्राट सामान्य दरांपेक्षा 70 टक्के अधिक दराने दिले आहे. त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे बाजारात 37 वॅटच्या ज्या एका एलईडी पथदिव्याची किंमत सुमारे साडे तीन हजार रुपये आहे, महापालिकेने तेच 37 वॅटचे पथदिवे कंत्राटदारांकडून तब्बल 9 हजार 900 रुपये देऊन खरेदी केले आहेत. म्हणजेच सामान्य बाजार भावापेक्षा सुमारे तीन पटीने जास्त दर महापालिकेने कंत्राटदारांना देऊ केला आहे.
आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे एलईडी पथदिवे किमान दोन वर्षांच्या गॅरंटीसह मिळतात. म्हणजे पहिल्या दोन वर्षात हे पथदिवे खराब झाल्यास पुरवठादार कंपनी ते बदलवून देते. मात्र नागपूर महापालिकेने तीन पट जास्त किंमत देऊन खरेदी केलेल्या पथदिव्यांसाठी पहिल्याच दिवसापासून भरमसाठ देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाची तरतूद करूनही कंत्राटदारांना खुश केल्याचं दिसत आहे.
महापालिकेने प्रत्येक एलईडी पथदिव्याच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी 66 प्रतिमहिना प्रति पथदीप खर्च मान्य केला आहे. म्हणजेच शहरातील एक लाख 24 हजार 627 पथदीपांच्या देखभालीसाठीच दरवर्षी महापालिका 9 कोटी 87 लाख रुपये कंत्राटदारांना देणार आहे.
प्रति खांब देखभाल खर्च 80 रुपये वेगळे दिले जाणार आहे, हे त्यापेक्षाही धक्कादायक आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने आता या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तर ही बाब समोर आल्यानंतर काही वकिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून खुद्द नागपूर खंडपीठानेही या प्रकरणाची सुमोटो दखल घेत प्रकरण दाखल करून घेतलं आहे.
भाजपने आरोप फेटाळले
महापालिकेचा विद्युत विभाग एका एलईडी पथदिव्यासाठी तीन पट म्हणजेच 9 हजार 900 रुपये एवढी भरमसाठ रक्कम मोजत असला, तरी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने हे आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या मते ही एनर्जी सेव्हिंगची म्हणजेच ऊर्जा बचतीची योजना आहे.
जे पथदिवे महापालिका कंत्राटदारांकडून लावून घेत आहे, ते सर्व विशेषत्वाने डिजाईन केले आहेत. रात्रीच्या अंधारात ट्राफिकच्या फ्रिक्वेन्सीप्रमाणे हे पथदिवे आपला ऊजेड कमी-जास्त करु शकतात म्हणून त्यांची किंमत जास्त असल्याचं स्थायी समिती अध्यक्षांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध पथदिव्यांसोबत या पथदिव्यांची तुलना करु नका, असं नागपूर महापालिकेचं म्हणणं आहे.
चुंगी कर रद्द झाल्यापासून नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. महापालिका कर्जात बुडत चालली आहे. अशात जर साडेतीन हजार रुपयाच्या वस्तूसाठी महापलिका साडेनऊ हजार खर्च करत असेल, यामुळे ऊर्जा बचत करत असताना महापालिका आर्थिक बचत विसरली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
महाराष्ट्र
निवडणूक
निवडणूक
राजकारण
Advertisement