पूररेषेच्या आतील खासगी जमिनीवर पालिकेचे आरक्षण, अकोल्यात खासगी विकासकांच्या फायद्यासाठी TDR घोटाळा? 

अकोला शहरालगतच्या खडकी बुद्रुक येथील सर्वे नंबर 29/2 मधील आरक्षित जमिनीवर TDR (Transferrable Development Rights) वाटप करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावर गंभीर वादंग निर्माण झालं आहे.

Akola News

Source : Getty Images

Akola : अकोला शहरालगतच्या खडकी बुद्रुक येथील सर्वे नंबर 29/2 मधील आरक्षित जमिनीवर TDR (Transferrable Development Rights) वाटप करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावर गंभीर वादंग निर्माण झालं आहे. महापालिकेची टीडीआर वाटपाची भूमिका फक्त खासगी विकासक आणि बिल्डरला फायदा देण्यासाठी आहे का? असा प्रश्न आता अकोलेकर विचारत आहेत. अकोल्यातील शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी महापालिकेवर भूमाफियांना फायदा करुन देण्याचा कट रचल्याचा गंभीर आरोप करत या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शविला आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण? 

अकोल्यातील खडकी बुद्रुक येथील सर्व्हे क्रमांक 29/2 मधील जमीन प्रकरणात मोठ्या गैरव्यहावराची शक्यता असल्याचे समोर आले आहे. सदर जागेसंदर्भात मनपाने जाहीर टीडीआर सूचना प्रसिद्ध केली आहे. यासंदर्भात नागरिकांनी महापालिकेकडे हरकतीही दाखल केल्या आहेत. यामध्ये प्रस्तावित टीडीआर व आरक्षणाच्या नावाखाली भूमाफीयांना फायदा करून देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून योजनाबद्ध कट रचल्याचा गंभीर आरोप महापालिका प्रशासनावर होतो आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावित ई बससाठी चार्जिंग स्टेशनच्या बाजूला असलेली एका खाजगी विकासकाची जागा महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. या बदल्यात महापालिका या खाजगी विकासकाला शहरातील पॉश एरियामध्ये जवळपास 1.80 टक्के म्हणजे जवळपास दुप्पट वाढीव‌ टीडीआर देणार आहे. खासगी विकासाच्या या जागेची तेथील बाजारभावानुसार सध्याची किंमत दीड ते दोन कोटी दरम्यान असल्याची शक्यता आहे. मात्र महापालिकडून मिळणाऱ्या वाढीव टीडीआर नुसार या विकासाकाला शहरातील जागा विक्रीतून जवळपास 17 ते 18 कोटी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे.

विजय मालोकार यांच्या आरोपांनी महापालिका संशयाच्या भोवऱ्यात?

महापालिकेच्या प्रारुप विकास आराखड्यात आरक्षण क्रमांक 328 आणि 371 कलम 26 अंतर्गत समाविष्ट करून प्रसिद्धी देण्यात आली होती. मात्र, या दोन्हीही भूखंडाबदल्यात महापालिका देत असलेल्या टीडीआर बदल्यात महापालिकेच्या भूमिकेवर अकोल्यातील शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शहरातील खाजगी बिल्डर आणि विकासकांना फायदा देण्यासाठी महापालिकेकडून जाणीवपूर्वक असा निर्णय घेण्यात आला आहे का? असा सवाल त्यांनी महापालिका प्रशासनाला केला आहे. मालोकार यांच्या मते या जागेची नियोजन प्राधिकरणाला प्रत्यक्षात आवश्यकता नव्हती. ठराविक लोकांना फायदा व्हावा म्हणून हेतुपुरस्सर आरक्षणाखाली आणण्यात आले आहे. विकास आराखड्यात बदल करताना मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणी झाल्या आहेत. जागा प्रत्यक्षात फ्लड झोन आणि नदीपात्रात येते, तरीही तिला आरक्षण देऊन TDR वाटपाचा मार्ग मोकळा करण्यात येतो आहे.

कोणत्या जागा आरक्षित केल्या? 

आरक्षण क्र. 328 : चार्जिंग बस स्टेशन प्रस्तावित.
आरक्षण क्र. 371 :  खेळाचे मैदान.

दोन्हीही स्थळे नदीपात्रात असल्याचे मालोकार यांनी स्पष्ट केले आहे, आणि या आरक्षणामागे ‘ठराविक लोकांचा फायदा’ हा एकमेव हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

बिल्डर, राजकारणी आणि महापालिकेतील भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या एकीतून शहरात टीडीआर घोटाळा?. 

कमी किंमतीच्या जमिनी आणि भूखंड विकासाच्या नावाखाली महापालिकेने खासगी विकासकांकडून ताब्यात घ्यायचे. त्याबद्दल संबंधितांना महापालिकेने शहरातील मुख्य ठिकाणी वाढीव टीडीआर द्यायचा आणि त्यातून कोट्यावधी रुपये कमवायचे अशी एक 'मोड्स ऑपरेंडी' सध्या शहरात अनेक ठिकाणी कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. हा सर्व व्यवहार करताना संबंधित बिल्डर हे काही भ्रष्ट राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांचं ईप्सित साध्य करत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.‌अकोल्यातील टीडीआर घोटाळा प्रकरणात सरकार आणि जनतेला‌ ओरबाडणारे हे लोक कोण आहेत?, याची चर्चा आता अकोलेकरांमध्ये रंगू लागली आहे. ‌

गंभीर आरोपांवर महापालिका प्रशासनाचे मौन का?

शहरातील टीडीआर वाटपा संदर्भात महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर आरोप होत आहेत.‌ मात्र, यासंदर्भात संशयाच्या घेऱ्यात आलेल्या महापालिकेकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण यावर देण्यात आलेलं नाही.‌ यासंदर्भात 'एबीपी माझा'ने महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो होऊ शकला नाही. टीडीआर प्रकरणावरून संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली महापालिका आणि त्यावरचं महापालिका प्रशासनाचे मौन हे अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.

यासंदर्भात विजय मालोकार यांनी शासनाकडे आरक्षण रद्द करण्याची आणि शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या आरोपांमुळे हे प्रकरण अधिक गाजण्याची शक्यता असून, महापालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यात शहराला चुना लावू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना राज्यातील माहिती सरकार च्या लावणार का असा सवाल अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या: