Agriculture News : फडणवीसांचं आश्वासन, तरीही नाफेडकडून बाजार समितीत कांदा खरेदी नाही; बळीराजा मेटाकुटीला

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नाफेडकडून (Nafed) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही बाजार समितीत कांदा खरेदी सुरु झालेली नाही.

Agriculture News Devendra Fadnavis

Agriculture News : शेतकऱ्यांना कुणी वाली आहे की नाही असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कारण एकीकडे मेथी, कोथिंबीर उत्पादक शेतकऱ्यांचे हाल होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे कांद्याचे दर (onion Price) पडल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी नाफेडकडून (Nafed) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी केंद्र सुरु होईल, अशी माहिती विधीमंडळात दिली होती. फडणवीसांनी गुरुवारी (2 मार्च) याबाबतची माहिती दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र, बाजार समित्यांना याबाबत काहीही कळवलेलं नाही. अद्याप बाजार समितीत्यांमध्ये नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु झाली नसल्याने समिती आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. सध्या महाकिसान वृद्धी अॅग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेडकडून कांद्याची खरेदी सुरु आहे.

फ्रार्मा प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी 

नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला भाव मिळत नसल्याने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू झाली मात्र बाजार समितीच्या व्यतिरिक्त फ्रार्मा प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होत आहे. खरेदी करतानाचे निकष आणि परताव्याची प्रकिया क्लिष्ट असल्यानं शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद  मिळत नाही. आतापर्यंत 30 केंद्राच्या माध्यमातून खरेदी सुरु असून साधारणपणे 1 हजार 600 ते 1 हजार 800 टन कांदा खरेदी झाल्याची माहिती नाफेडच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली आहे.

कांदा खरेदीसाठी असंख्य नियम 

कांद्याची प्रतवारी ठरविण्यात आली आहे, 45 ते 55 मिलिमीटर आकाराचा कांदा असावा, त्यासह रंग उडालेला नसावा. लाल रंग असावा. कांद्याला विळा लागलेला नसावा, आकार बिघडलेला, पत्ती गेलेला कोंब फुटलेला कांदा नसावा, असे निकष लावण्यात आले आहे. त्याबरोबरच आधार कार्ड पॅन कार्ड, बँक पासबुक, 7/12 खरीप हंगाम पीक पेरा असावा असे असंख्य नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यातच आज कांद्याची विक्री केल्यानंतर साधारणपणे 8 दिवसांनी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार आहेत. बाजार समितीत चांगल्या कांद्याला जो    जास्तीत जास्त भाव मिळतो त्यापेक्षा केवळ शंभर दीडशे जास्त भाव दिला जात आहे. मात्र, कांदा वर्गीकरण, मजुरी हा खर्चही वाढत असून पैसे यायला 8 दिवस थांबावे लागत आहे. नाफेडने कमीत कमी 1 हजार 200 ते 1 हजार 300 रुपये भाव दिला असता तर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या असत्या अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. 

Onion Price : कांद्याच्या दरात घसरण, शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका

नाफेडकडून कांद्याची खरेदी कधी होणार असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. कारण उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी आश्वासन दिल्यानंतरही अद्याप खरेदी सुरु झाली नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. दिवसेंदिवस कांद्याच्या दरात घसरण होत आहे. याचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. अशातच आता  सरकारने कांद्यावरही फुलपट्टी लावली आहे. एकीकडे नाफेडची खरेदी अद्याप सुरु झालेली नसताना दुसरीकडे नाफेड जी खरेदी करणार आहे तो कांदा केवळ 55 ते 70 मिलिमीटर आकाराचाच असल्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. असं झालं तर शेतकऱ्यांनी करायचं तरी काय, त्यांचा कांदा कसा विकला जाणार? त्याला भाव मिळणार का? असे एक नाही अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. दरात मोठी घसरण झाल्यामुळे जगायचं कसं? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

विधीमंडळात फडणवीसांचे आश्वासन 

विधामंडळाच्या अधिवेशनात (Budget Session) कांदा प्रश्नावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) यांनी नाफेडच्या माध्यमातून तीन कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरु करण्यात आल्याचे सांगितलं. बाजार समितीमध्ये लवकरच कांदा खरेदी केंद्रे (Onion buying centers) सुरु करण्यात येतील असंही त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचे चित्र दिसून आले. अद्याप नाफेडकडून बाजार समितीत कांद्याची खरेदी सुरु झाली नसल्याची स्थिती दिसत आहे. 

चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आंदोलन

राज्यातील कांदाप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आंदोलन सुरु केला आहे. तसेच स्वेच्छा मरणासाठी शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे. कांद्याबरोबरच कोथिंबीर आणि मेथीला देखील दर मिळत नाही. दर नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मेथी आणि कोथिंबीर फुकटात वाटण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: