Agniveer Akshay Gawate Death : जवान अक्षय गवतेच्या बलिदानानंतर 'अग्नीवीर'वर राजकारण तापलं; राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

Agniveer Akshay Gawate Death : अग्नीवीर अक्षय गवातेच्या बलिदानानंतर पुन्हा एकदा या योजनेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या योजनेवरून राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

Agniveer Akshay Gawate Death (Image Source : PTI)

मुंबई : बुलढाणा (Buldhana) येथे शहीद झालेल्या अक्षय गवते (Akshay Gavate) या जवानाच्या मृत्यूनंतर 'अग्नीवीर' योजना (Agniveer) पुन्हा चर्चेत आली आहे. राष्ट्रवादीकडून या योजनेबाबत रोहित पवार (Rohit Pawar) आणि जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर भाजपकडून शहिदांच्या बलिदानाचा उपहास करण्याचे तुच्छ राजकारण राष्ट्रवादी करत असल्याची टीका करण्यात आली आहे. तर, भाजपने या टीकेला प्रत्युत्तर देत अग्नीवीर योजनेला पाठिंबा दिला.  

अग्नीवीर योजनेवर पवार गटाकडून प्रश्न 

नुकताच बुलढाणा येथील अक्षय गवते हा जवान शहीद झाला आणि त्यानंतर अक्षय गवते या जवानाला श्रद्धांजली अर्पित करताना रोहित पवार यांनी ट्विट करत म्हटल आहे की, जगातील सर्वांत उंच युद्धभूमी असलेल्या सियाचिनमध्ये देशाचं रक्षण करणारा महाराष्ट्राचा सुपुत्र ‘अग्नीवीर’ अक्षय लक्ष्मण गवाते हा शहीद झाला. देशरक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या या वीराला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली! दुर्दैवाची बाब म्हणजे अग्नीवीर असल्याने देशासाठी बलीदान देऊनही गवते यास ना पेन्शन मिळणार, ना इतर सरकारी लाभ मिळणार. पंजाबमधील एक अग्नीवीर शहीद झाल्यानंतरही त्याच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले नसल्याचा अनुभव आपण नुकताच घेतलाय. ‘अग्नीवीर’ ही देशासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या जवानांची अवहेलना करणारी योजना असल्याने त्यांचा सन्मान राखण्यासाठी आपण सर्वांनीच या योजनेला कडाडून विरोध करायला पाहीजे.

तर, दुसरीकडे जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, सियाचिन ग्लेशियर येथे देशसेवेसाठी उभा असलेला अग्नीवीर अक्षय लक्ष्मण गवते हा शहीद झाला. एका गरीब कुटुंबाचा आधारच निघून गेला. संपूर्ण परिवार दु:खात आहे. आता ना काही पेन्शन मिळणार, ना ग्रॅज्युटी मिळणार, ना कुठला सैनिकी सन्मान मिळणार. अग्नीवीर योजना म्हणजे बेरोजगार युवकांची थट्टा आहे. खोटं आमिष दाखवून त्यांच्या आयुष्याची बर्बादी होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला.

भाजपचा पवार गटावर पलटवार

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या वतीने दोन बड्या नेत्यांनी सवाल उपस्थित केल्यानंतर आता महाराष्ट्र भाजपने देखील अग्नीवीर योजनेच समर्थन करतांना म्हटल आहे की, शहिदांच्या बलिदानाचा उपहास करण्याचे तुच्छ राजकारण रोहित पवार कशाला करता?

कधी तरी राजकीय बुरखा उतरवून समाजाकडे पाहा. आपल्या आजोबांच्या पावलावर पाऊल टाकत आपण केवळ हेतू परस्पर चुकीची माहिती समाजापुढे आणून युवकांमध्ये संभ्रम निर्माण करीत आहात.
भारतीय सैन्याकडून देण्यात आलेली अधिकृत माहिती एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण एकदा तरी वाचण्याचे कष्ट घ्यायला हवे होते. पण, तुमच्या नीच मानसिकतेत ते बसत नाही, अशी बोचरी टीका भाजपने केली आहे. खरं तर शाहिदांची तुलना पैसे, पेन्शनने करणे योग्य नाही. पण, रोहित पवार सारखे अल्पबुद्धी राजकारणी तरुणांची दिशाभूल करत आहेत, म्हणून सत्य मांडणे देखील गरजेचं आहे. भारतीय सैन्याकडून आलेल्या अधिकृत माहिती प्रमाणे शहीद अक्षय लक्ष्मण गवते यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारा निधी खालील प्रमाणे,
- नॉन कंट्रिब्युटरी इन्शुरन्स रक्कम, ₹ 48 लाख देण्यात येणार.
- अग्निवीरने (30%) योगदान दिलेले सेवा निधी, सरकारच्या समान योगदानासह, आणि त्यावर व्याज. 
- ₹ 44 लाख सानुग्रह.
- मृत्यूच्या तारखेपासून चार वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शिल्लक कालावधीचा देय (तात्काळ प्रकरणात ₹13 लाखांपेक्षा जास्त).
- आर्म्ड फोर्सेस बॅटल कॅज्युअल्टी फंड मधून ₹8 लाखांची निधी देण्यात येणार.
- AWWA कडून तात्काळ ₹ 30 हजारांची आर्थिक मदत.
- एकूण मदत १ कोटी १३ लाख इतकी दिली जाईल.

या निधीतून झालेले नुकसान कधीही भरून निघणार नाही मात्र शहीद सैनिकाच्या कुटुंबाला आधार म्हणून हा निधी दिला जातो. महाराष्ट्राच्या शहीद सुपुत्राने अगदी कमी वयात आपल्या जीवाची तमा न बाळगता देशासाठी बलिदान दिले. मात्र तुम्हाला अगदी खालच्या थराला जाऊन राजकारण करायची सवय लागली आहे याची प्रचिती महाराष्ट्राला आज पुन्हा आली.

अग्नीवीर योजना नेमकी काय आहे?

अग्निपथ योजनेंतर्गत तरुणांना ४ वर्षांसाठी सैन्यात भरती केले जाईल. प्रशिक्षणानंतर सैनिकांना 'अग्नवीर' म्हटले जाईल. 4 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर सुमारे 75 टक्के जवान निवृत्त होतील. त्या बदल्यात त्यांना 10 ते 12 लाख रुपयांची आकर्षक रक्कम दिली जाईल. तर 25 टक्के जवानांना दीर्घ कालावधीसाठी मुदतवाढ दिली जाईल. ही योजना संरक्षण दलांचा खर्च आणि वय कमी करण्याच्या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. योजनेंतर्गत सशस्त्र दलांचे युवा प्रोफाइल तयार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. हे त्यांना नवीन तंत्रज्ञानासाठी प्रशिक्षित करण्यात आणि त्यांची आरोग्य पातळी सुधारण्यास मदत करेल. लष्करातील पहिले निवृत्तीचे वय सुमारे 40 वर्षे होते. त्याचबरोबर आता नव्या नियमांनुसार पहिली 4 वर्षे सैनिकांची भरती होणार आहे. आता सैनिकांना कमी पगार मिळतो, पण नवीन नियमानुसार त्यांना सुमारे 30 हजार रुपये मिळतील, असे सांगण्यात येत आहे.