जन सुरक्षा विधेयक म्हणजे लोकशाही अधिकारावर घाला, डाव्या पक्षांसह समविचारी संघटना एकवटल्या, राज्यभर आंदोलने
व्यक्ती व संघटनांना बेकायदा ठरवण्याचे अमर्याद अधिकार राज्य सरकारच्या हातात देणाऱ्या जन सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात आज (22एप्रिल) डावे पक्ष व समविचारी संघटनांनी राज्यभर तीव्र आंदोलन केले.
Public Safety Bill : व्यक्ती व संघटनांना बेकायदा ठरवण्याचे अमर्याद अधिकार राज्य सरकारच्या हातात देणाऱ्या जन सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात आज (22एप्रिल) डावे पक्ष व समविचारी संघटनांनी राज्यभर तीव्र आंदोलन केले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माले), श्रमिक मुक्ती दल व इतर अनेक संघटनांनी केलेल्या या आंदोलनामध्ये राज्यभरातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये आणि बहुसंख्य तालुक्यांमध्ये मोर्चे, धरणे, निदर्शने, करत आंदोलने करण्यात आली. जनसुरक्षा विधेयक विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनास राज्यभर जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
राज्य सरकार शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी हा कायदा करत असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षामध्ये सरकारच्या धोरणाविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या व आवाज उठवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेच्या विरोधात, या विधेयकामुळे सरकारच्या हातात कारवाईचे बेसुमार अधिकार एकवटणार आहेत. सरकारी धोरणांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनांना राज्य सरकार बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करु शकणार आहे. दोन ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा व अशी व्यक्ती, व्यक्तीचे नातेवाईक व अशा संघटनांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे अमर्याद अधिकार या विधेयकाच्या अन्वये राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणांची व निर्णयांची कोणत्याही प्रकारची चिकित्सा करणे यामुळे अशक्य होऊन जाणार आहे.
सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेवर या कायद्यान्वये कारवाई होणार
केवळ राजकीय पक्ष किंवा संघटनाच नव्हे तर पत्रकार, बुद्धिजीवी, कवी, लेखक, यूट्यूब चैनल असे कुणीही सरकारच्या धोरणाची चिकित्सा करू शकणार नाही. सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेवर सरकार या कायद्यान्वये कारवाई करू शकणार आहे. संविधानाने दिलेल्या लोकशाही अधिकारावर हा घाला आहेच, शिवाय सर्व प्रकारच्या अभिव्यक्तींचा संकोच करणारी ही कृती आहे. महाराष्ट्रातील डावे पक्ष व समविचारी संघटना यांच्या पुढाकाराने या विरोधात आज जोरदार आंदोलने करण्यात आली. राज्यभरातील पत्रकारांनी नुकतेच सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत जन सुरक्षा विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली होती.
आज राज्यभर झालेल्या आंदोलनामध्ये डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जयंत पाटील, माजी आमदार जे. पी. गावीत, माजी आमदार नरसय्या आडम, मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, डॉ. डी. एल. कराड, सुभाष लांडे, प्रकाश रेड्डी, भारत पाटणकर, उल्का महाजन, भीमराव बनसोड, अजित अभ्यंकर, अजित पाटील, डॉ. एस. के. रेगे, आदी नेते सहभागी झाले. सरकारने या आंदोलनानंतरही लोकशाही विरोधी जनसुरक्षा विधेयक रेटणे सुरूच ठेवल्यास अधिवेशन काळात मुंबई विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे यावेळी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी कृती समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या:
Supriya Sule : महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा विधेयकाला सुप्रिया सुळेंचा कडाडून विरोध; म्हणाल्या, राज्यात 'पोलीसराज' प्रस्थापित करायचाय का?
महत्त्वाच्या बातम्या
