माथाडी कामगारांच्या आंदोलनानंतर एपीएमसी विधेयक मागे

माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे बाजार समिती विधेयक सरकारने तूर्तास मागे घेतले.

मुंबई : सरकारने पणन कायद्यात बदल करणारा अध्यादेश काढल्यामुळे राज्यभरातल्या बाजार समित्यांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे. काल राज्यातल्या काही बाजार समित्या माथाडी कामगारांनी बंद ठेवल्यानंतर आज माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यांकडून राज्यभर बंद पुकारण्यात आला. त्यामुळे सरकारने बाजार समिती विधेयक मागे घेतले आहे. माथाडी कामगारांच्या बंदला हे यश मिळाले आहे. विधानपरिषदेत काल "महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती विकास व विनिमय क्रमांक 64" हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे आज माथाडी कामगारांनी राज्यव्यापी बंद पुकारला आणि माथाडी कामगारांनी राज्य सरकारला निवेदन दिले. त्यानंतर सरकारने हे विधेयक तात्पुरते मागे घेऊन अभ्यास करणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच याबाबत समिती गठित करुन व्यापारी, माथाडी, शेतकरी यांना अडचण येणार नाही, असा नवीन कायदा करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. माथाडी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली माथाडी कायदा नष्ट करण्याचा राज्य सरकारकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यांनी केला होता. पणन सुधारणांना विरोध का - बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मर्यादीत केले गेले. - बाजार आवाराबाहेर शेतमाल व्यवहार नियमनमुक्त केला, मात्र बाजार आवारात नियमनमुक्त नाही, याला व्यापारी वर्गाचा आक्षेप आहे. आवारातल्या आणि आवाराबाहेरील व्यापारात तफावत नसावी असे व्यापारांचे मत आहे. अध्यादेशातील महत्वाचे मुद्दे? * ई - नामद्वारे ऑनलाईन लिलाव, खरेदी-विक्री * शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची किंमत दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अडत्याला विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यास मनाई. व्यापाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या - बाजार समिती आवारातील व्यापारही सेसमुक्त करावा - ई-नाम प्रणाली रद्द करावी माथाडी कामगारांच्या प्रमुख मागण्या -  माथाडी हमालांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे - माथाडी कामगारांसाठी सार्वत्रिक पेन्शन सुरु करावी - शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव द्यावा - युवकांना रोजगार मिळावा - सरकारने दुष्काळ निवारण्यासाठी सर्व समावेशक समित्यांची स्थापना करावी - राज्य सरकारने यंदा माथाडी कायद्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करावा विधेयकात कोणत्या तरतुदी आहेत - व्यापारी आणि अडते यांना शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करून विक्रेत्यांशी दोन लाखापर्यंतचे व्यवहार करण्यास मनाई - व्यापारी आणि अडते शेतमाल खरेदी विक्रीवर आठ टक्के सेस होता तो कमी करून सहा टक्के केला. त्यामुळे व्यापारी अडते यांचे दोन टक्के कमिशन कमी होणार होते - संचालक मंडळावर शासन नियुक्त व्यापारी प्रतिनिधी नेमणार होते. त्यालाही व्यापाऱ्यांचा विरोध होता