जीएसटी लागू झाल्यानंतरही वीजबिल आणि जमीन व्यवहारांवर दुहेरी कर?

जीएसटी लागू झाल्यानंतरही अनेक अशा सेवा आहेत की ज्याच्यावर दुहेरी कर आकारणी सुरु आहे. जसं की वीज बिल. कांही महत्त्वाच्या सेवा अश्या आहेत ज्यांचं काय करायचं, याचा राज्य सरकारलाही अंदाज नाही.

उस्मानाबाद/नाशिक : वन नेशन वन टॅक्स ही जीएसटीची टॅग लाईन ऐकायला भारी वाटली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत अवघड. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही अनेक अशा सेवा आहेत की ज्याच्यावर दुहेरी कर आकारणी सुरु आहे. जसं की वीज बिल. कांही महत्त्वाच्या सेवा अश्या आहेत ज्यांचं काय करायचं, याचा राज्य सरकारलाही अंदाज नाही. त्यामुळे एकीकडे बिल्डर्सला जीएसटीच्या कराखाली आणलं आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारनं मंगळवारीच ग्रामीण आणि शहरी भागासाठीचा मुद्रांक शुल्क एक टक्क्यांनी वाढवलं. या अशा दुहेरी करांमुळे मंत्री सुध्दा गोंधळलेले आहेत. वीजबिल भरण्यासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या ग्राहकांना महावितरणच्या सेवांना जीएसटी लागू झाला आहे की नाही असा प्रश्न पडला आहे. महावितरण मोबाईल कंपन्यांप्रमाणे सेवा पुरवतं. मोबाईल कंपन्यांनी जीएसटी लागू होताच सेवा कर, मूल्यवर्धित कर, स्वच्छ भारत कर वसूल करणं बंद केलं. पण महावितरण स्थिर आकार, वीज आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीज शुल्क, वीज विक्री कर वसूल करतच आहे. यावर उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंना विचारलं असता त्यांनी महावितरणचे हे दर गेल्यावर्षीच ठरले आहेत. ते एमईआरसी ठरवते. पुढच्या वर्षी आम्ही एमईआरसीकडे जावू. वाढीव कर रद्द करून घेवू असं म्हटलं आहे. उर्जामंत्र्यांचं हे उत्तर म्हणजे ग्राहकांची फसवणूक आहे. गेली 17 वर्ष जीएसटी लागू करण्यावरुन चर्चा सुरु होती. संसदेनं जानेवारीत घटनेत बदल करुन 1 जुलै पासून जीएसटी लागू होणार हे निश्चित केलं. मग ग्राहकांना अतिरिक्त भार लागू नये याची श्रीमान बावनकुळेंनी आधीच काळजी का घेतली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरीकडे बांधकाम सुरु असलेल्या सर्व अपार्टमेंट, फ्लॅट विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना 12 टक्के जीएसटी आहे. बिल्डर्सना 18 टक्के तर सिमेंटसारख्या वस्तूंवर 28 टक्के. त्यात मंगळवारपासून मुनगंटीवारांनी जमिनीच्या व्यवहारांवर एक टक्का अतिरिक्त स्टँप ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. वन नेशन वन टॅक्सची घोषणा करताना प्रत्येक वस्तू आणि सेवांवरील इतर अधिभार हटवण्याची काळजी सरकारनं घ्यायला हवी होती. आता सरकारनं जास्तीचा खिशात घातलेला पैसा परत मिळणार आहे का? हा प्रश्न आहे.