कोरोना काळात लातूरमध्ये विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार; माहिती अधिकारातून 10 हजार पानांची माहिती जमा
लातूर जिल्हा प्रशासन, जिल्हा माहिती कार्यालय, वैद्यकीय विद्यालय, आरोग्य विभागासह अनेक ठिकाणी हा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकरातून 10 हजार पानांची माहिती, माहिती अधिकार कार्यकर्ते मलिक्कार्जुन भाईकट्टी यांनी जमा केली आहे.
लातूर : कोरोना काळात शासनाकडून देण्यात आलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या निधीचा वापर सर्वसामान्य लोकांच्या जगण्याच्या लढाईला पाठबळ देण्यासाठी करणे आवश्यक असताना तो लातूरमधील विविध शासकीय यंत्रणांकडून लाटण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारामधील कागदपत्रांतून ही बाब उघड झाली आहे.
जिल्हा प्रशासन, जिल्हा माहिती कार्यालय, वैद्यकीय विद्यालय, आरोग्य विभागासह अनेक ठिकाणी हा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. मागील एक वर्षातील हा गैरव्यवहार आहे. माहिती अधिकरातून 10 हजार पानांची माहिती, माहिती अधिकार कार्यकर्ते मलिक्कार्जुन भाईकट्टी यांनी जमा केली आहे. या सर्व गैरप्रकाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मलिक्कार्जुन भाईकट्टी यांनी केली आहे.
जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयाकडून फेसबुक लाईव्ह आणि व्हिडीओ जाहिरातींचे काम करण्यात आले आहे. हे काम 70 लाखांचे झाले आहे असे दाखवण्यात आले आहे. यात इ निविदा मागवावी लागली असती यामुळे या कामाचे प्रत्येक महिन्याला तुकडे करण्यात आले आहेत. फेसबुक लाईव्ह करणारी यंत्रणा माहिती कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात असताना एवढा निधी कुठे खर्च करण्यात आला? असा प्रश्न मलीक्कार्जुन भाईकट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
कोविड सेंटरमधील बाधित रुग्णांच्या जेवणाची बिले प्रति व्यक्तीला प्रति दिवस 300 रुपये दराने देण्यात आली आहेत. या आहारात सुकामेवा आणि फळांचा ससावेश आवश्यक होता. मात्र असा आहार देण्यात आला नसल्याचे रुग्णांकडून सांगण्यात आले. या आहारासाठी 8 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेणाऱ्या अनेकांनी घरून जेवणाचे डब्बे मागावून घेतले होते. परंतु,किती लोकांना जेवण दिले? त्याचा एकूण खर्च किती? याची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत अशी माहिती लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी दिली आहे.
कोविड काळात थर्मल गन आणि प्लस ऑक्सिमीटरला प्रचंड मागणी आली होती. त्यामुळे या वस्तूंचे भाव दुप्पट झाले होते. मात्र याच बाबीचा फायदा घेत या वस्तूंचे दर अनेक पटीने वाढवून ऑर्डर देण्यात आल्याचे माहिती अधिकार कागदपत्रातून उघड झाले आहे. ऑक्सिमीटरचे दर जास्तीत जास्त दोन हजार रुपये असताना ते चक्क 21 हजारांवर नेण्यात आले आहेत.
कोविड रुग्णांसाठी बेडची सोय करण्यासाठी शासकीय वसतिगृह अधिग्रहित करण्यात आले होते. तेथे कॉट आणि गादीची सोय आहे. तरीही दहा हजार गाद्या मागविण्यात आल्या. तर 12 हजारा बेडशीट, 12 हजार शाल आणि रुग्णांची कपडे, पायजामा आणि शर्ट पाच हजार मागविण्यात आले आहेत. पीपीई किटचे दर पाचशे रूपयांपासून दोन हजार रूपयांपर्यंत लावण्यात आले आहेत.
विलासराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात सुसज्ज आणि सर्व सोयींनी युक्त मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत होते. परंतु, या इमारतीत तसेच बाजूच्या जुन्या इमारतीत कोविड काळातील आयसोलेशन वार्ड तयार करण्याच्या स्थापत्य आणि विद्युत कामासाठी आठ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. आठ कोटी रूपये खर्च करून नव्या इमारतीचे बांधकाम कुठे करण्यात आले? विद्युतीकरणासाठी एवढा निधी लागतो का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
रूग्णालयातील ओपीडीत रोज तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या पावती शुल्काच्या नोंदी खोट्या पावती पुस्तकात घेऊन चक्क दोन ते अडीच कोटींचा गैरव्यहार केल्याचे समोर आले आहे. याबाबत समिती चौकशी करत आहे. ही माहिती बाहेर येऊ नये यासाठी महाविद्यालय प्रशासन प्रचंड गुप्तता पाळत होते, असा आरोप संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केला आहे. शिवाय या सर्व गैरव्यहाराबाबत उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर यांच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी 15 मे 2020 रोजी ऑक्सिजन गॅस सिलेंडर रिफिलिंग दर निश्चित केले असताना उदगीर उपजिल्हा रुग्णालयाने दुसऱ्यांदा दर पत्रक मागवून जास्त दराने गॅस दूरूस्त करून घेतले आहेत. तर विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय संस्थेत कोविड उपाय योजना करण्याच्या तरतुदीत 13 लाखांच्या 40 सर्जिकल साहित्याची लिफाफा पद्धतीने खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी हाफकिन सारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेचे दर करार पडताळून पहाण्यात आले नाहीत. शिवाय बाजारातील दर ही पडताळून पहाण्यात आले नाहीत, असा ऑडिटमध्ये स्पष्ट शब्दात उल्लेख आहे.
हाफकिन संस्थेने एन 95 मास्कचे दर 17 रुपये 33 पैसे लावले असताना महाविद्यालय प्रशासनाने ते 150 रुपये तर कधी 65 रुपयांनी खरेदी केले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील 20 हजार मास्क प्रति 355 रूपयांच्या दराने खरेदी करण्यात आले आहेत. तर सर्जिकल ग्लोजचे दर हाफकिन संस्थेने 8 रुपये 15 पैसे ठरविले असताना ते 18 रुपये 1 पैसे प्रमाणे 17 लाख 22 हजारांची खरेदी करण्यात आली आहे.
याबरोबरच विविध इंजेक्शन खरेदी करताना नियम बाजूला सारत जास्त दराने खरेदी करण्यात आली आहेत. रेमडीसीवियर इंजेक्शन एक हजार रूपयांपासून 4 हजर 800 रूपयांपर्यंत वेगवेगळ्या दराने हजारो इंजेक्शन खरेदी करण्यात आली आहेत अशी माहिती, माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या