राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज तब्बल 18 निर्णय, लाखो प्रकल्पबधितांना दिलासा देणाऱ्या स्वयंपुनर्विकास धोरणाला मंजुरी

फक्त मुंबईत 40 हजार सोसायटींमधील सुमारे 10 लाख परिवार प्रकल्पबाधित आहेत. राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघांपैकी सुमारे 25 तर 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 190 मतदारसंघ शहरी व निमशहरी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठेऊन स्वयंपुनर्विकास धोरणाला मंजुरी देऊन बिल्डरांकडून नडलेल्या मोठ्या घटकाला प्रभावित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज तब्बल 18 निर्णय घेण्यात आले आहेत. लाखो प्रकल्पबधितांना दिलासा देणाऱ्या स्वयंपुनर्विकास धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तर SRA मधील घुसखोरांना दंड आकारून नियमित करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 18 निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवसेनेने या संदर्भात मागणी केली होती. सोबतच स्वयंपुनर्विकास धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाने रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधील लाखो प्रकल्पबधितांना दिलासा मिळणार आहे. खासगी विकासकांमुळे रखडलेल्या सोसायट्यांमधील लाखों रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकासकांकडून मनमानी केली जाते. सोबतच प्रकल्प रखडवण्याचे प्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात केले जातात. विकासकांकडून जागेचे भाडे थकवण्याच्या घटना देखील मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या आहेत. कॉर्पस फंडाच्या रकमेवरून होणारी रखडपट्टी, गायब होणारे विकासक या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी रखडलेले प्रकल्प ताब्यात घेण्याची म्हाडाने योजना आखली आहे. फक्त मुंबईत 40 हजार सोसायटींमधील सुमारे 10 लाख परिवार प्रकल्पबाधित आहेत. राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघांपैकी सुमारे 25 तर 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 190 मतदारसंघ शहरी व निमशहरी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठेऊन स्वयंपुनर्विकास धोरणाला मंजुरी देऊन बिल्डरांकडून नडलेल्या मोठ्या घटकाला प्रभावित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.  निवडणुका डोळ्यासमोर ग्रामीण भागातील सरकारविरोधी रोष लक्षात घेता शहरी भागातील मतदारांवर सरकारचं लक्ष केंद्रित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. स्वयंपुनर्विकास म्हणजे काय? अनेकदा लहान सोसायट्या, सीआरझेड क्षेत्रातील इमारती, विमानतळाच्या परिसरातील इमारतींचा पुनर्विकास रखडतो. बिल्डरांकडून अनेकदा मनमानी होते. अशा वेळेस सोसायटीतील रहिवासी एकत्र येतात आणि आर्थिक संस्था अथवा बँकामार्फत कर्ज घेऊन स्वतःच इमारतींचा पुनर्विकास सुरू करू शकतात. आर्किटेक्ट, कंत्राटदाराची नियुक्ती सोसायटीमार्फत होते. बँकेच्या मदतीने सर्व तांत्रिक मदतही केली जाते. पुनर्विकासानंतर सोसायटीला मिळणाऱ्या अतिरिक्त घरांची बाजारभावाने विक्री केली जाते. त्यातून कर्जाची रक्कम फेडता येते.