मतदारांना साद घालण्यासाठी भाजपची नवी शक्कल, ग्रामीण भागात स्थापन करणार 100 कौशल्य विकास केंद्र
कौशल्य विकास हा ग्रामीण भागात केंद्रीत असावा, या उद्देशाने हे कॅबिनेट मंत्री लोढा यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रोजगारासाठी गावातून शहराकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल, अशी शासनाची धारणा आ
मुंबई : महायुती (Mahayuti) सरकारने नवीन वर्षात 15 ते 45 वयोगटातील व्यक्तींना नव्या वर्षाची भेट म्हणून नवे 100 कौशल्य विकास केंद्र (Skill Development Centers) सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prasad Lodha) हे कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत 100 महाविद्यालयांमध्ये संबंधित नवी कौशल्य विकास केंद्र सुरु करणार आहेत.
तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते राज्यात 511 कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्याचा विक्रम लोढा यांनी केला होता. त्यानंतर पुन्हा कौशल्य विकास हा ग्रामीण भागात केंद्रीत असावा, या उद्देशाने हे कॅबिनेट मंत्री लोढा यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रोजगारासाठी गावातून शहराकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल, अशी शासनाची धारणा आहे.
भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी
युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीने ही संकल्पना सुरु करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट येणार आहे. जगभरात भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी आहे. अन्य देशांमध्ये अनुभवी लोकांची संख्या वाढत आहे. हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर होणार असल्याने त्यात उद्योग, महसूल, ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास विभागाचाही सहभाग आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार यांच्यासह आशा व अंगणवाडी सेविका आदींचा सहभाग कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनात आहे. विश्वकर्मा योजनेतील लाभार्थी यांना कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत, असे लोढा यांनी सांगितले.
काय आहे ही योजना?
राज्यातील ग्रामीण भागातील तरुणांना आणि उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून पारंपारिक आणि व्यावसायिक कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येईल. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेसाठी ही विकास केंद्रे उपयुक्त ठरणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या केंद्रामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त 2 जॉब-रोल्सचे प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल. साधारण तीन महिन्यांमध्ये किमान 200 ते 600 तास प्रशिक्षण देण्यात येईल. अभ्यासक्रमाची निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल. तसेच वर्षभराच्य कालावधीमध्ये 100 उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल.
हे ही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
