हिवाळी अधिवेशनाचे काम करण्यास नागपुरातील कंत्राटदारांचा सफसेल नकार, गेल्या वर्षीचे पैसे अद्याप थकलेले, कंत्राटदारांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अल्टिमेटम
Winter Session 2025: हिवाळी अधिवेशनाच्या काळातील कामांचे गेल्या वर्षीचे 78 कोटींचे बिल अद्याप प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करत नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने यावर्षी काम करण्यास नकार दिला आहे.
Maharashtra Winter Session 2025: नागपुरात येत्या 8 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाला (Maharashtra Legislative Assembly Winter Session 2025) सुरुवात होणार आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विधान भवनासह नागपुरात मंत्र्यांचे निवास असलेल्या रवी भवन आणि नागभवन तसेच आमदार निवासाच्या इमारतींमध्ये सुधारणा व डागडुजीचे तब्बल 94 कोटींचे काम प्रस्तावित केले आहे. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या काळातील कामांचे गेल्या वर्षीचे 78 कोटींचे बिल अद्याप प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करत 'नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन'ने यावर्षी काम करण्यास नकार दिला आहे. दिवाळीपर्यंत थकीत पैसे देऊ, असे आश्वासन सरकारने दिले होते.
मात्र, दिवाळी निघून गेल्यानंतर ही सरकारने मागील वर्षांची थकीत पैसे अजून दिलेले नाही. त्यामुळे यंदा नवे काम करण्यास आम्ही नकार दिल्याचं नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन म्हणणं आहे. कंत्राटदारांच्या या काम बंद आंदोलनामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. हिवाळी अधिवेशनसाठीचे आवश्यक काम डिसेंबर महिन्यापर्यंत कसे पूर्ण करावे, असे पेच सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर निर्माण झाले आहे. दरम्यान याविषयी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कोणतेही अधिकारी कॅमेरासमोर बोलायला तयार नाही.
अधिवेशनाचा इतिहास काय? (History on Maharashtra Session)
नागपुरात हिवाळी अधिवेशन भरवलं जात आहे. पण मुळात राज्याच्या पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनाचा नेमका इतिहास काय ते आधी सविस्तर जाणून घेऊयात. यामधली विशेष बाब म्हणजे पहिलं अधिवेशन हे मुंबई किंवा नागपुरात न भरवता पुण्यात भरवण्यात आलं होतं. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन हे 19 जुलै 1937 रोजी पुण्यातील कौन्सिल हाऊस येथे भरवण्यात आले. 1935 मध्ये झालेल्या कायद्यानुसार, 1937 साली पहिलं अधिवेशन भरवण्यात आलं होतं. राज्यात विधानसभा आणि विधानपरिषद अशी दोन सभागृहे आहेत. राज्याचं पहिलं अधिवेशन ज्या कायद्यानुसार पार पडलं तो 1935 चा कायदा भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या कायद्यानुसार, तत्कालीन भारतातील प्रातांना स्वायत्तता देण्यात आली. या कायद्यानुसार विधानसभा आणि विधापरिषद ही दोन्ही सभागृहे मुंबई प्रांतात 1937 मध्ये स्थापन करण्यात आली.
संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीआधी बरीच मतमतांतरे होती. वेगळ्या विदर्भाची मागणी, वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी अशातच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अशा अनेक मागण्या जोर धरत होत्या. त्यातूनच सुरुवात झाली या हिवाळी अधिवेशानाच्या इतिहासाला. त्यानंतर सातत्याने हे अधिवेशन नागपुरात भरवले जाते.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
