फडणवीस सरकारच्या काळातच अजित पवारांना क्लीन चीट : एसीबी महासंचालक परमवीर सिंह

एसीबीचे पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की, तत्कालीन मंत्री अजित पवारांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची गरज नाही. आयपीएस अधिकारी संजय बर्वे यांनी पहिलं आरोपपत्रात कोणत्याही पुराव्याशिवाय दाखल केलं होतं.

(राष्ट्रवादी काँग्रेस ट्विटर हॅण्डल)

मुंबई : सिंचन घोटाळ्याप्रकरणात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातच अजित पवारांना क्लीन चिट दिल्याचं पुढं आलं आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात 'बिझनेस ऑफ रुल्स'अंतर्गत आणि व्हिआयडीसी कायद्यांतर्गत तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांच्यावर फौजदारी अथवा प्रशासकीय दोष देता येणार नाही, असा अहवाल मार्च 2018 मध्येच एसीबीला देण्यात आला होता. परंतु, एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांनी दुर्देवाने त्यासंदर्भात शपथपत्रात काहीच नमूद केले नाही, असं धक्कादायक वक्तव्य विद्यमान महासंचालक परमबीर सिंग यांनी केलं आहे. हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर यासंदर्भात शपथपत्र दाखल केलं आहे. नव्या शपथपत्रानुसार अजित पवार यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार असतानाच जलसंपदा विभागानं 'क्लीन चिट' देणारा अहवाल एसीबीला पाठवला होता. महाराष्ट्रातील बहुचर्चित 72 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 20 डिसेंबर रोजी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. यात अजित पवारांना क्लीन चिट देण्यात आली होती.  एसीबीचे पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की, तत्कालीन मंत्री अजित पवारांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची गरज नाही. आयपीएस अधिकारी संजय बर्वे यांनी पहिलं आरोपपत्रात कोणत्याही पुराव्याशिवाय दाखल केलं होतं. सिंचन घोटाळा 2004 ते 2008 दरम्यान झाला होता. मात्र 2012 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 ला सुरु केली. अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चौकशी सुरु करण्यात आली होती. काय आहे 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा? 1. विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पांची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरुन थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली. 2. ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. 3. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 4. सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क 15 या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली. 5. या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरून 2356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रुपयांवरून 2176 कोटी रुपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले. 6. 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले. 7. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं. 8. कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली. 9. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसंच महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही. 10. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एक टक्काच झालं आहे. प्रकल्पांच्या किंमती कशा वाढल्या ?

• • 2009 मध्ये सात महिन्याच्या काळात 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत कोट्यवधी रुपयांनी वाढली

 

• • सहा प्रकल्प आपल्या मुख्य किंमतीच्या 33 पटीने वाढली

 

• • 12 प्रकल्पांची सात महिन्यात दुपटीने वाढली

संबंधित बातम्या सिंचनघोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना दिलासा, पुराव्यांअभावी नऊ फाईल बंद अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चिट मिळालेली नाही : गिरीश महाजन सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चिट, नियमबाह्य व्यवहार नसल्याचं एसीबीचं स्पष्टीकरण