कर्जमाफी योजनेत 2009 नंतरच्या थकीत कर्जदारांचाही समावेश

मुंबई : कर्जमाफीच्या ऐतिहासिक योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवसीस यांनी घेतला आहे. 2009 नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या पण 30 जून 2016 पर्यंत थकीत राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही आता 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत' समावेश करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदतही एक महिन्याने वाढवण्यात आली आहे. ही मुदत आता 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. दीड लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखांवरील रक्कम भरण्याचा निश्चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला नव्हता. त्यांना पैशाची उपलब्धता करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून अशा शेतकऱ्यांना दीड लाखांवरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी काही आमदारांनी कर्जमाफीचे निकष बदलण्याची मागणी केली होती. यात प्रामुख्याने 2009 नंतरचे जून 2016 अखेरपर्यंत थकीत असलेलं कर्ज दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत माफ करणे, कर्जाचं पुनर्गठन केलेल्या मध्यम मुदत शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी लागू करणे आणि ओटीएस योजनेसाठी कर्जाचे किमान चार टप्पे पाडून तीन टप्पे शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर शासनाने आपला दीड लाख रुपयांचा शेवटचा टप्पा भरावा, यांचा समावेश आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत 1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र 1 एप्रिल 2012 पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकीत शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे 1 एप्रिल 2012 हा निकष काढून त्यात 2009 नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2016-17 या वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या आणि या कर्जाची 30 जून 2017 पर्यंत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेंतर्गत परतफेड केलेल्या कर्जाच्या 25 टक्के अथवा कमाल 25 हजार आणि किमान 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील 28 जून 2017 च्या जीआरमधील 30 जून 2017 च्या मर्यादेमुळे अशा शेतकऱ्यांना 2016-17 मधील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणं आवश्यक असल्याने या वर्षातील पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 31 जुलै 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आहे.