Latur : चार दिवसांत दोन आत्महत्या, आरक्षणाच्या राजकारणात लातूर जिल्हा पेटतोय
Maharashtra Reservation Policy : राज्यातील आरक्षणासाठी समतोल धोरण आवश्यक आहे. अन्यथा त्यावरून निर्माण होणाऱ्या वादात तरुणांचे जीव जात राहतील आणि समाजातील दरी अधिक वाढेल.
लातूर : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षणाचा मुद्दा कायमच तापदायक राहिला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत लातूर जिल्ह्यात घडलेल्या दोन आत्महत्यांनी परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसींचा विरोध आणि महादेव कोळी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न या तिन्ही आघाड्यांवर अस्वस्थता वाढत असून त्याचे थेट दुष्परिणाम जनजीवनावर दिसू लागले आहेत.
मराठा आरक्षण आंदोलन आणि भरत कराडची आत्महत्या
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा समाजाने 'कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करा' ही मागणी आक्रमकपणे पुढे नेली. या मागणीला ओबीसी समाजाचा कडवा विरोध झाला. कारण त्यांना भीती आहे की त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणावर गदा येईल. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लातूरच्या वांगदरी गावातील भरत कराड या तरुणाने 'ओबीसी आरक्षण संपणार' या भीतीने आत्महत्या केली.
ओबीसी नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे लातूर ग्रामीणचे आमदार रमेश कराड यांनी गावात जात ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असा शब्द दिलाय मात्र समाजातील खदखद काही केल्या कमी होत नाही. गावकऱ्यांनी साखळी उपोषण सुरू करून ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी निर्धार व्यक्त केला. संघर्ष आणखीन तीव्र करण्याचा इशाराही ते देतात.
महादेव कोळी समाजाचा प्रश्न आणि दादगीतील हळहळ
या घटनेनंतर अवघ्या दोन दिवसांत निलंगा तालुक्यातील दादगी गावात शिवाजी वाल्मिक मेळ्ळे (32) यांनी आत्महत्या केली. वर्षभरापासून मुलांसाठी महादेव कोळी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज प्रलंबित होता. प्रमाणपत्र न मिळाल्याने शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक सुविधा मुलांना मिळत नव्हत्या. मानसिक तणावाखाली असलेल्या मेळ्ळे यांनी विजेच्या करंटाचा धक्का घेत आयुष्य संपवलं.
'माझी दोन लेकरं शिकायला आहेत... मी मजुरी करून घर चालवत आहे... लेकराला महादेव कोळ्याचं प्रमाणपत्र मिळत नाही... हे सरकार प्रमाणपत्र देत नाही... म्हणून मी करंटला धरून जीवन संपवतोय' असं
समाजातील अस्वस्थता, आरक्षणासाठी संघर्ष
चार दिवसांत घडलेल्या या दोन आत्महत्या योगायोग नसून आरक्षणाच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचे द्योतक आहेत. एका बाजूला मराठा समाजाला न्याय देण्याची मागणी तीव्र होत आहे, दुसरीकडे ओबीसी आपले हक्क वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यातच महादेव कोळी समाजाला प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेतून न्याय न मिळाल्याने शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सर्वच पातळीवर अस्थिरता आहे. सरकार सगळ्या समाजाला शब्द देत आहे मात्र अंमलबजावणीत काहीच होताना दिसत नाही.
गेल्या दोन वर्षांपासून मल्हार कोळी आणि महादेव कोळी समाज सातत्याने आंदोलन करत आहेत. “उर्वरित महाराष्ट्रात लागू निकष, तेच मराठवाड्यात लागू करावेत” अशी त्यांची मागणी आहे. 17 सप्टेंबरला मराठवाडाभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. आता दादगीतील आत्महत्येमुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
मार्ग निघणे आवश्यक
राज्य सरकारसमोर आता मोठी कसोटी आहे. जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करताना ओबीसींच्या हक्काला धक्का लागू नये, याचीही काळजी घ्यायची आहे. कोणत्याही समाजाला नाराज करणे सरकारला शक्य नाही. मल्हार कोळी, महादेव कोळी समाजाला प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेतून दिलासा मिळावा, यासाठी समतोल धोरण आवश्यक आहे. अन्यथा आरक्षणाच्या या वादात तरुणांचे जीव जात राहतील आणि समाजातील दरी अधिक वाढेल.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
