गावगाड्यावरील ट्रॅक्टर ट्रालीला आता थेट विमानासारखा ब्लॅक बाॅक्स अन् जीपीएस सुद्धा? केंद्राने जारी केलेल्या मसूदा अधिसुचनेत नेमकं आहे काय??

सतेज पाटील म्हणाले की, ट्रॅक्टरला ब्लॅक बॉक्स बसवण्याची आयडिया कोणाची डोक्यातून आली हे कळायला मार्ग नाही. लोकांना आधीच हमीभाव नाही. त्यामध्ये आता हा 25000 पर्यंत आर्थिक बोजा पडणार आहे.

Tractor trolleys will have black boxes and GPS just like airplanes

Source : facebook

GPS along with the black box for tractor trolleys: विमानाच्या धर्तीवर ट्रॅक्टर ट्राल्यांना सुद्धा जीपीएस आणि ब्लॅक बॉस बसवण्याचा विचाराधीन केंद्र सरकार आहे. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी आज कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषद यासंदर्भात हरकती नोंदवण्याचा आवाहन केलं. वेळ पडल्यास आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चा काढू असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला. ते म्हणाले की राज्य सरकारने सुद्धा याबाबत या भूमिका घ्यावी. अधिसूचना काढण्यात आली आहे. वेळ कमी असल्याने जास्तीत जास्त हरकती नोंदवा, असे ते म्हणाले. 

मसुद्याच्या अधिसूचनेत काय म्हटलं आहे? 

• केंद्रीय मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, 2025  कायद्यानुसार 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी किंवा त्यानंतर, सर्व मालवाहतूक ट्रॅक्टर AIS-140 नुसार वाहन स्थान ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) ने सुसज्ज असतील. 
• VLTD हे IS 16722:2018 नुसार RFID ट्रान्सीव्हरसह एकत्रित केले जाईल, जे जोडलेल्या ट्राॅलीमधून RFID डेटा वाचण्यास आणि बॅकएंडवर प्रसारित करण्यास सक्षम असेल.
• सर्व ट्रेलरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ओळख आणि ट्रॅक्टरशी जोडणी सक्षम करण्यासाठी IS 16722:2018 नुसार RFID टॅग बसवले जातील.
• 1 एप्रिल 2027 रोजी किंवा त्यानंतर, सर्व मालवाहतूक ट्रॅक्टरमध्ये वाहन डेटा कॅप्चर करण्यासाठी आणि संग्रहित करण्यासाठी VLTD बसवले जाईल. 
• इव्हेंट डेटा ट्रॅक्टर आणि ट्रेलरच्या ऑपरेशनचे निरीक्षण करण्यासाठी रेकॉर्डर (EDR) बसवले पाहिजे. EDR ऑपरेशनल इव्हेंट्सचे विश्लेषण करण्यास आणि सुरक्षितता देखरेख वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पॅरामीटर्स रेकॉर्ड करण्यास सक्षम असेल.
• तसेच 1 ऑक्टोबर, 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सर्व ट्रेलरमध्ये IS 9895:2004 नुसार 13-पिन किंवा 13-पोल कनेक्टर बसवले पाहिजेत.

आयडिया कोणाची डोक्यातून आली हे कळायला मार्ग नाही

सतेज पाटील म्हणाले की, ट्रॅक्टरला ब्लॅक बॉक्स बसवण्याची आयडिया कोणाची डोक्यातून आली हे कळायला मार्ग नाही. लोकांना आधीच हमीभाव नाही. त्यामध्ये आता हा 25000 पर्यंत आर्थिक बोजा पडणार आहे. ते पुढे म्हणाले की ईडीआर आणि जीपीएस ट्रॅक्टरवर लावायची काही गरज आहे का? 18 तारखेपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केलं.  दिल्लीत एसी कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांसाठी कायदे बनवणाऱ्यांना शेती आणि शेतकऱ्याच्या व्यथा कळत नाहीत. आमचा बळीराजा शेतात राबतो, महामार्गावर व्यावसायिक वाहतूक करत नाही. त्याच्या ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती करणे हा थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा घालण्यासारखेच आहे. आधीच महागाई आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्याला हा खर्च परवडणारा नाही. सरकारने वास्तवाचे भान ठेवून ही जाचक अधिसूचना तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा सतेज पाटील यांनी दिला आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या