आता विमानासारखा ट्रॅक्टर ट्रॉलीला सुद्धा ब्लॅक बॉक्स लावावा लागणार? ब्लॅक बॉक्ससह जीपीएस लावणे बंधनकारक केल्याने कोल्हापुरातून पहिला विरोध
हा कायदा होऊ पाहत आहे आणि त्याला आत्ताच हरकती घेत असल्याचे सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. या संदर्भात वेळ पडल्यास आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चा काढूनही असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला.
GPS along with the black box for tractor trolleys: विमानाच्या धर्तीवर ट्रॅक्टर ट्राल्यांना सुद्धा जीपीएस आणि ब्लॅक बॉस बसवण्याचा विचाराधीन केंद्र सरकार आहे. मात्र या निर्णयाला पहिला थेट विरोध कोल्हापुरातून झाला आहे. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी आज कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषद यासंदर्भात हरकती नोंदवण्याचा आवाहन केलं आहे. हा कायदा होऊ पाहत आहे आणि त्याला आत्ताच हरकती घेत असल्याचे सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. या संदर्भात वेळ पडल्यास आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चा काढूनही असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला. ते म्हणाले की राज्य सरकारने सुद्धा याबाबत या भूमिका घ्यावी. अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यात असं म्हटलं आहे की पोस्टाद्वारे किंवा ईमेल द्वारे हरकती घ्याव्या. वेळ कमी असल्याने जास्तीत जास्त हरकती नोंदवा, असे ते म्हणाले.
आयडिया कोणाची डोक्यातून आली हे कळायला मार्ग नाही
ते म्हणाले की, ट्रॅक्टरला ब्लॅक बॉक्स बसवण्याची आयडिया कोणाची डोक्यातून आली हे कळायला मार्ग नाही. लोकांना आधीच हमीभाव नाही. त्यामध्ये आता हा 25000 पर्यंत आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्यामुळे आम्ही ईडीआर आणि जीपीएस बनवणारी कोणती कंपनी आहे का? याबाबत माहिती घेतली पण अद्याप त्याची माहिती मिळाली नाही. ते म्हणाले की या निर्णयावर अधिसूचना काढण्यात आली आहे. ते पुढे म्हणाले की ईडीआर आणि जीपीएस ट्रॅक्टरवर लावायची काही गरज आहे का? 18 तारखेपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केलं. ते म्हणाले की निर्णय होण्यापूर्वीच हरकती व्हाव्यात याबाबत आम्ही आवाहन करत आहोत. हा विषय देशव्यापी असल्याने आम्ही आतापासून शेतकऱ्यांना आवाहन करत आहे.
रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल
दिल्लीत एसी कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांसाठी कायदे बनवणाऱ्यांना शेती आणि शेतकऱ्याच्या व्यथा कळत नाहीत. आमचा बळीराजा शेतात राबतो, महामार्गावर व्यावसायिक वाहतूक करत नाही. त्याच्या ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती करणे हा थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा घालण्यासारखेच आहे. आधीच महागाई आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्याला हा खर्च परवडणारा नाही. सरकारने वास्तवाचे भान ठेवून ही जाचक अधिसूचना तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा सतेज पाटील यांनी दिला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
