Shivsena VBA Andolan in Kolhapur : पालकमंत्री केसरकर चले जाव! शिवसेना-वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीनंतर पहिलं एकत्रित आंदोलन कोल्हापुरात
Kolhapur: कोल्हापूर जिल्ह्यात दलित वस्ती निधीला स्थगिती दिल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे गट आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने छत्रपती शाहू महाराज समाधी स्थळावर पालकमंत्री दीपक केसरकर चलेजाव आंदोलन करण्यात आले.
Shivsena VBA Andolan in Kolhapur: कोल्हापूर (kolhapur News) जिल्ह्यातील दलित वस्ती निधीला स्थगिती दिल्याच्या निषेधार्थ आज शिवसेना ठाकरे गट (Uddhav Thackeray) आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या (Vanchit Bahujan Aaghadi) वतीने छत्रपती शाहू महाराज समाधी स्थळावर पालकमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) चलेजाव आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री केसरकर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला. राज्यात शिवसेना -वंचित बहुजन आघाडीची युती झाल्यानंतर (Shiv Sena-VBA Alliance) पहिल्यांदा कोल्हापुरात पालकमंत्री चलेजाव आंदोलन करून युतीच्या कामास सुरुवात करण्यात आली.
"जिल्हा परिषदेवर 20 मार्च 2022 पासून प्रशासक म्हणून संजयसिंह चव्हाण कार्यरत आहेत. त्यांनी अनेक जुन्या आणि पारंपरिक योजना बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी जिल्ह्यातील अशा वस्त्यांची यादी तयार केली, ज्यांना अल्प विकासनिधी मिळाला आहे. त्यानुसार समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांनी बाराही तालुक्यातील वस्त्यांची यादी तयार केली. या वस्त्यांसाठी 39 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय झाला. त्याला प्रशासकीय मंजुरीही देण्यात आली. मात्र, पालकमंत्री केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी या सर्व वस्त्यांच्या निधीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला." यामुळे जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांचा विकास खुंटण असल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडीने (Shiv Sena-VBA Alliance) एकत्रित येऊन पालकमंत्र्यांच्या निषेध करत घोषणा दिल्या.
2022-23 अंतर्गत 425 कोटींची तरतूद
दरम्यान, काल पालकमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी मुख्य शासकीय ध्वजारोहण केल्यानंतर निधीचा आढावा घेत माहिती दिली होती. केसरकर म्हणाले, "जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2022-23 अंतर्गत 425 कोटी इतकी तरतूद मंजूर आहे. यापैकी आतापर्यंत शासनाकडून 258 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे, तर अनुसूचित जाती उपायोजनांसाठी 116 कोटी 60 लाखाचा निधी मंजूर आहे. या अंतर्गत विविध लोकोपयोगी विकास कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. शासनाने दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय स्थापन केले आहे. या विभागाचे काम लवकरच सुरू होऊन राज्यातील सर्व दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे."
केसरकर पुढे म्हणाले की, "कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून रस्ते दुरुस्तीसाठी महापालिका प्रशासनाला तात्काळ 10 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, तर संपूर्ण शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती व काही ठिकाणी नवीन रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून 70 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे नागरिकांना चांगले आणि उत्कृष्ट रस्ते वाहतुकीसाठी उपलब्ध होतील."
महत्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
