Satej Patil : आठ वर्षे तुमची सत्ता असून चौकशी नाही, मग आता आरोप का? थेट पाईपलाईनचं पाणी स्वतः पिता, त्यालाच विरोध करता? सतेज पाटलांचा भाजपला जाब
Satej Patil Thet Pipeline Scheme : भाजप आमदाराच्या भावाकडे पाणी वितरणाचा ठेका असून त्याला महापालिकेने 25 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. चंद्रकांतदादांनी तो दंड वसुल करून द्यावा असं सतेज पाटील म्हणाले.

कोल्हापूर : निवडणुका आल्या की थेट पाईपलाईनचा मुद्दा (Direct Pipeline Kolhapur) उकरून काढायचा आणि निवडणूक संपली की तोच विषय बाजूला सारायचा, अशी विरोधकांची प्रवृत्ती आहे. या प्रकरणात माझ्यावर आरोप करण्याचे प्रयत्न झाले, पण कोल्हापूरकरांना वेठीस धरू नका असं आवाहन सतेज पाटील यांनी केलं. कोल्हापूरच्या जनतेला यामागचे खरे वास्तव कळावे, म्हणून थेट पाईपलाईन योजनेच्या मंजुरीपासून निधी, अडथळे, परवानग्या आणि वितरणातील दिरंगाईपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास सतेज पाटलांनी पीपीटीच्या माध्यमातून मांडला. केंद्र सरकारनेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी निधी दिला असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप कसे काय होऊ शकतात, असा थेट सवाल करत सतेज पाटील यांनी चंद्रकांत पाटील आणि विरोधकांवर पलटवार केला.
थेट पाईपलाईन योजनेत जर भ्रष्टाचार झाला असता तर केंद्र सरकारने त्याला निधी दिला असता का असा प्रश्न सतेज पाटील यांनी विचारला. राज्यात आठ वर्षे भाजपचं सरकार आहे, त्यांनी याची चौकशी का केली नाही असा प्रश्नही सतेज पाटील यांनी विचारला.
चंद्रकांतदादांना कुणीतरी चिठ्ठी दिली आणि त्यांनी आपल्यावर आरोप केले. नाहीतर दादा असं कधी करणार नाहीत असा टोला यावेळी सतेज पाटील यांनी लगावला. तसेच यापुढे आता अशा आरोपांवर उत्तर देणार नाही, आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यावर काम करू असंही सतेज पाटील म्हणाले.
Satej Patil Kolhapur Speech : थेट पाईपलाईनवर सतेज पाटील काय म्हणाले?
निवडणूक आली की थेट पाईपलाईन चा मुद्दा काढला जातो. निवडणूक संपली की थेट पाईपलाईनचा मुद्दा देखील बाजूला पडतो. मात्र कोल्हापूरच्या जनतेला यामागचे सत्य समजावे यासाठी पुन्हा उजळणी करतोय. थेट पाईपलाईन मंजूर झाल्यानंतर 55 बैठका झाल्या आहेत. खूप अडचणीतून ही योजना पूर्ण केली आहे. 2014 नंतर राज्यातील सत्ता बदलली. मात्र, आम्ही आधीच 170 कोटीचा चेक काढला होता. कारण सगळ्या कामांना सरकारने स्थगिती दिली होती.
एकूण 508 दिवस वन विभागाची परवानगी न मिळाल्याने काम थांबलं होतं. तर पाटबंधारे विभागाने 202 दिवस परवानगी न दिल्याने काम थांबलं. असे अनेक वेळा परवानगी न मिळाल्याने काम थांबलं. 2019 साली आमचं सरकार आल्याने आम्ही सर्व मंजुरी घेतली.
सन 2014 पासून सरकार भाजपचं होतं, पुढचे चेक त्यांनी काढले आहेत. जर योजना चुकीची होती तर केंद्र सरकार निधी देतं कसं? जर एखाद्या योजनेत चूक असेल तर केंद्र सरकार निधी देत नाही. पण केंद्र सरकारने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात निधी दिला. 2045 पर्यंत लोकसंख्येचा विचार करून ही योजना केली.
थेट पाईपलाईनने आम्ही पुईखडी पर्यंत पाणी आणलं. पण वितरण करण्याची जबाबदारी पालिकेची होती. अमृत योजनेचा ठेका सांगलीचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या भावाकडे आहे. कामात दिरंगाई केल्याने पालिकेने त्या ठेकेदाराला 25 कोटींचा दंड लावला आहे. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हा दंड तेवढा वसूल करण्यास मदत करावी
थेट पाईपलाईनचे योजनेचे श्रेय मला मिळू नये यासाठी राजकारण करण्यात आलं. थेट पाईपलाईन योजनेचे नुकसान करणाऱ्याच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल आहेत. जर या योजनेत भ्रष्टाचार झाला असं चंद्रकांतदादा म्हणतात, तर तुमचे सरकार 8 वर्षे आहे, याची चौकशी का केली नाही?
चंद्रकांतदादा आणि राज्यसभेचे खासदार यांच्या घरात थेट पाईपलाईनचे पाणी दोन वर्षांपासून येतं. थेट पाईपलाईनचे पाणी पिऊनच हे बाहेर पडतात. पण कोल्हापूर शहरात पाणी येत नाही हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. थेट पाईपलाईनचे पाणी पुईखडी पर्यंत आणायची जबाबदारी आमची होती, मात्र वितरण व्यवस्था करण्याचा ठेका भाजपचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या भावाकडे होता. आता त्यांना झालेला दंड चंद्रकांतदादा वसूल करणार आहेत का?
माझ्यावर टीका करा पण कोल्हापूरकरांना वेठीस धरू नका. चंद्रकांतदादा यांना कुणीतरी चिठ्ठी दिली असेल, नाहीतर दादा असे माझ्यावर आरोप करणार नाहीत. मी पोलिसांना विनंती करणार आहे की निवडणुकीच्या काळात तरी इथं बंदोबस्त द्यावा, नाहीतर या योजनेचे नुकसान करण्याचा कुणीतरी प्रयत्न करेल.
आम्ही यापुढे कुणाच्याही आरोपांना प्रत्युत्तर देत बसणार नाही. पुढचे दहा दिवस केवळ आमचा जाहीरनामा आणि विकास कामावरती जनतेच्या समोर जाणार आहोत.
ही बातमी वाचा:























