Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामीनावर 5 एप्रिलला फैसला; कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या तीन माजी संचालकांची चौकशी
मुश्रीफ यांना दोन आठवड्यांसाठी संरक्षण दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगतिले होते. तसेच तातडीने सुनावणी घेण्यासही सूचना केली होती.
Hasan Mushrif : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी (anticipatory bail plea filed by NCP leader and MLA Hasan Mushrif) दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील निर्णय विशेष न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. 5 एप्रिल रोजी याचिकेवर निकाल लागण्याची शक्यता आहे. मुश्रीफ यांना दोन आठवड्यांसाठी संरक्षण दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. तसेच तातडीने सुनावणी घेण्यासही सूचना केली होती. विशेष न्यायालयाने ईडी आणि मुश्रीफ यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला.
ईडीने न्यायालयात काय सांगितले?
ईडीकडून विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, हसन मुश्रीफ यांनी तपासात सहकार्य केले नाही आणि तीन समन्स बजावूनही ते हजर झाले नाहीत आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच हजर झाले. ते पुढे म्हणाले की, त्यांची चौकशी कोल्हापुरात नोंदवलेला एफआयआर आणि कंपनी रजिस्ट्रारने दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. दोन्ही प्रकरणे सरसेनापती संताजी शुगर घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडचे शेअर्स शेतकर्यांना 10,000 रुपयांच्या ठेवींवर वाटप करण्यासंदर्भातील आधारित आहेत. 2011 मध्ये लोकसहभागातून साखर कारखाना उभारण्यासाठी निधी उभारताना मुश्रीफ यांना भांडवलाची गरज असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
या उद्देशासाठी संपूर्ण रक्कम ज्ञात आणि घोषित उत्पन्न स्त्रोतांकडून आवश्यक होती. हसन मुश्रीफ यांनी त्यानंतर गावपातळीवरील सेवा संस्था, पतसंस्था, शैक्षणिक संस्थांचे संचालक, अध्यक्ष आणि प्रथम स्तरावरील कार्यकर्त्यांना बोलावून प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला किमान 5 ते 6 सदस्य सहभागी करून घेण्याचे टार्गेट दिले. भाग भांडवल 10 हजार भरून मेसर्स सरसेनापती सनताजी शुगर घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेडमध्ये ते भागधारक होतील, असा दावा ईडीने केला आहे.
2012 पासून चार ते पाच वर्षांपर्यंत 30,000 हून अधिक शेतकऱ्यांकडून 10,000 रुपयांचे भागभांडवल उभारण्यात आले आणि शेतकऱ्यांना नाममात्र रकमेवर दरमहा 5 किलो साखर देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. ईडीने आरोप केला की, शेतकऱ्यांना कोणतेही भागधारक प्रमाणपत्र दिले गेले नाही किंवा कोणतीही पावती दिली गेली नाही आणि 35-36 कोटी रुपये गोळा केले गेले. मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा आणि प्रशांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील दाखल एफआयआर राजकीय षडयंत्राशिवाय काहीही नसल्याचे सांगितले.
तीन माजी संचालकांची चौकशी
दरम्यान, ब्रिक्स कंपनीच्या कर्जपुरवठा संदर्भात ईडीकडून कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तीन माजी संचालकांची सुद्धा मुंबईत चौकशी सुरु आहे. तत्कालीन संचालक सर्जेराव पाटील-पेरिडकर, विलास गाताडे आणि आसिफ फरास यांची चौकशी सुरु आहे. आज (29 मार्च) ही चौकशी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
व्यावसायिक भागीदार गायकवाड यांनाही समन्स
दुसरीकडे, हसन मुश्रीफ यांचे व्यावसायिक भागीदार ब्रिक्स इंडिया कंपनीचे संचालक चंद्रकांत गायकवाड यांनाही समन्स बजावले आहे. त्यांना उद्या (30 मार्च) चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कंपनीकडून संताजी घोरपडे उभारण्यात आला होता, तर गडहिंग्लज तालुक्यातील अप्पासाहेब नलवडे साखर कारखाना चालवण्यास घेतला होता. आतापर्यंत या सर्व प्रकरणात ईडीकडून तीनदा छापेमारी करण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
