Inter caste Marriage : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा छळ रोखण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन

जात खोलवर रुजली असल्याने होणारा छळ आणि धमकीमुळे आंतरजातीय जोडप्यांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

Inter caste Marriage

Inter caste Marriage : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना नेहमीच जात्यंध लोकांकडून हिणवले जाते. जात खोलवर रुजली असल्याने होणारा छळ आणि धमकीमुळे आंतरजातीय जोडप्यांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

राज्यातील सर्व जिल्‍ह्यात, पोलिस आयुक्‍तालयात एक कक्ष स्‍थापन केला जाणार आहे. यामध्ये पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्‍त व जिल्‍हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे. पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्‍त हे कक्षाचे प्रमुख असतील. शक्‍ती वाहिनी या संघटनेने ऑनर किलिंग व खाप पंचायत संदर्भात सर्वोच्‍च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. 

न्यायालयाच्या आदेशानंतर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची छळवणूक आणि धमकावल्याच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी विशेष कक्ष स्‍थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, विशेष कक्षातील अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्‍च न्यालयालयातील रिट याचिकेच्या आदेशानुसार योग्य कार्यवाही करण्याची सूचना गृह विभागाने परिपत्रकातून दिल्या आहेत.

कक्ष स्थापन केल्याने न्यायाची आशा 

अनेकवेळा आंतरजातीय विवाह कुटुंबातील विरोध धुडकावून केले जातात. त्यामुळे अशा जोडप्यांना नेहमीच विरोध, छळ आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागते. बहुतांश अशा प्रकारच्या प्रकरणात मानसिच जाच करणाचे नातेवाईकच सर्वाधिक असतात. त्यामुळे स्वतंत्रपणे चौकशी होत नसल्याने तक्रार दाखल करूनही बऱ्याचवेळा अशा जोडप्यांची उपेक्षाच झाली आहे. त्यामुळे आता हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाल्याने लग्न करू इच्छित असलेल्या किंवा झालेल्यांना मोठा दिलासा या निर्णयातून मिळणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गृह विभागाने कक्ष स्थापन करण्याचे पाऊल उचलले आहे. शक्ती वाहिनी या संघटनेने ऑनर किलिंग आणि खाप पंचायतसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 2010 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मार्च 2018 मध्ये न्यायालयाने आदेश दिले होते. या आदेशात केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारने काय कार्यवाही करायची आहे, याबाबत निर्देश दिले होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या