जालन्यातील अतिवृष्टी अनुदानात 34 कोटींचा अपहार समोर, आता मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात चौकशी, विभागीय आयुक्तांचे आदेश जारी

जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदानातील अपहार समोर आल्यानंतर मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात अनुदान वाटपाची चौकशी होणार आहे.  

अतिवृष्टी अनुदान अफरातफर

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

जालना : जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी अनुदानाच्या 34 कोटी 97 लाखाच्या अपहाराचं प्रकरण समोर आल्यानंतर मोठ निर्णय घेण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटपाची आता संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये चौकशी होणार असून, यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्व प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये चौकशी पथक नेमण्याचे आदेश संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या अनुदान वाटपाची हे जिल्हानिहाय पथक चौकशी करणार असून यात शेतकरी नसलेले व्यक्ती, सरकारी अथवा अकृषक जमिनीवर शेती दाखवून किंवा डबल अनुदान लाटले आहे का याची चौकशी केली जाणार आहे. 

जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यानंतर विभागीय आयुक्तांचे मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात अतिवृष्टी अनुदानाची चौकशी करण्यासाठी सुधारित आदेश जारी करण्यात आला आहेय

मराठवाड्यात जिल्हा निहाय चौकशी

मराठवाड्यात जिल्हा निहाय अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी पथककडून चौकशी केली जाईल. संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी याबाबत सुधारित आदेश जारी केले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतक-यांसाठी मंजूर झालेले अनुदान त्यांच्याच खात्यात जमा झाले किंवा कसे याची शहानिशा या पथकाकडून केली जाणार आहे.  मागील 5 वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाटप झालेल्या अनुदानाची चौकशी होणार आहे. 

कशाची चौकशी होणार?

या चौकशीत शेतकरी नसलेले व्यक्ती, शासकीय तसेच अकृषक जमिनीवर शेती दाखवून अनुदान वितरीत केलेले व्यक्ती, एका पेक्षा अधिक वेळा अनुदान वितरीत केलेले व्यक्ती इत्यादींना अनुदान वितरीत झाले का याची चौकशी जिल्हा निहाय नियुक्त पथक चौकशी करणार आहे.

अतिवृष्टी अनुदान वाटपाची मराठवाड्यात सर्वच जिल्ह्यात चौकशी होणार आहे. मागील 5 वर्षात नैसर्गिक आपत्ती मुळे झालेल्या नुकसानी नंतर झालेल्या अनुदानाची चौकशी होणार आहे. जालना संभाजीनगर, बीड , परभणी,लातूर नांदेड, धाराशिव ,हिंगोली इत्यादी जिल्ह्यात चौकशी होणार आहे.

जालन्यात अतिवृष्टी अनुदानात 34 कोटी 97 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम अहवालात उघड झालं होत. यात 36 कर्मचाऱ्यावरती दोष सिद्धीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सुधारित आदेश जारी केले आहेत.