2019 ला भाजपच्या 50 टक्के खासदारांना तिकीट नाही?

भाजपच्या या धक्कातंत्रामागे नेमकी कुठली रणनीती लपलेली आहे?

नवी दिल्ली : 2019 ला मोदी पुन्हा दिल्ली काबीज करणार की नाही? भाजपचे किती खासदार निवडून येतील? मोदींना सत्तेसाठी मित्रपक्षांची गरज लागेल का? अशा प्रश्नांची चर्चा राजकीय वर्तुळात आत्तापासूनच सुरु झालीय. पण मिशन 2019 साठी भाजपची रणनीती काय असणार आहे याबद्दल एक महत्वाचा गौप्यस्फोट एबीपी न्यूज समूहातल्या आनंद बझार पत्रिका या वृत्तपत्राने केला आहे. भाजपच्या विद्यमान खासदारांपैकी तब्बल 150 खासदारांना निवडणुकीचं तिकीटच नाकारलं जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्येकाची कारणं वेगवेगळी असली तरी यात केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या दिग्गज नावांचाही समावेश आहे. सुषमा स्वराज, राधामोहन सिंह, उमा भारती...केंद्रीय मंत्रिमंडळातले तीन दिग्गज मोहरे...2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत या तिघांनाही पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नाही. प्रत्येकाचं कारण वेगवेगळं आहे. सुषमा स्वराज किडनीच्या उपचारामुळे पुन्हा इतकी धावपळ करु शकणार नाहीत. राधामोहन, उमा भारती यांनी स्वत:च आपण लढायला उत्सुक नसल्याचं पक्षाला सांगितलं आहे. पण हे केवळ तिघांपुरतेच नाही. 2014 ला भाजपचे लोकसभेत 282 खासदार निवडून आले होते, त्यातल्या जवळपास 150 खासदारांना भाजप तिकीट नाकारण्याची शक्यता आहे. तिकीट नाकारण्याचं काय कारण? 2014 ला भाजपचे अनेक खासदार केवळ मोदी लाटेत निवडून आले. ज्या खासदारांनी परफॉर्मन्स दिला नाही त्यांना रेड सिग्नल दाखवला जाणार आहे. तर  मुरली मनोहर जोशी, बीसी खंडुरी यांच्यासारख्या काही नेत्यांना वय झाल्यामुळे पुन्हा संधी दिली जाणार नाही. 2019 ला मोदी आपल्याला घरी बसवू शकतात याची कुणकुण खासदारांना आधीच लागली आहे. कारण संसदीय पक्षाच्या मीटिंगमध्ये तसा थेट इशारा मोदींनी अनेकदा दिलेला आहे. संसदेतल्या उपस्थितीबद्दल अनेकदा बजावूनही ओबीसी कमिशनसारखं महत्त्वाचं विधेयक भाजप खासदारांच्या गैरहजेरीने मागे घेण्याची नामुष्की आली होती. त्यावेळच्या बैठकीत मोदींनी तिसरा डोळा उघडत खासदारांना सज्जड दम भरला होता. "आप अपनी मर्जी चलाते रहिए, मुझे जो करना है मैं 2019 में करुंगा," हे त्यांचे शब्द होते. पुन्हा माझ्या नावाने बोटं मोडत बसू नका असं सांगत त्यांनी खासदारांना सावध करायचा प्रयत्न केला होता. कुठल्या निकषावर खासदारांची निवड होऊ शकते? - खासदारांची मतदारसंघातली कामगिरी कशी आहे? - केंद्रीय योजनांची आपल्या भागात त्यांनी कशी अंमलबजावणी केली आहे? - सरकारी योजनांचा सोशल मीडियावरुन प्रसार करण्यात ते अॅक्टिव्ह आहेत का? - संसदेत त्यांची उपस्थिती कशी आहे, सभागृहात किती प्रभाव पाडू शकले आहेत? -हे सगळे निकष तपासूनच पुन्हा तिकीटासाठी विचार होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मंत्री आहे म्हणून कुणाचा अपवादही केला जाणार नाही. सरकारविरोधातली नाराजी मतदानात रुपांतरित होऊ नये यासाठी मोदी-शाह जोडीचा हा अगदी तावून-सुलाखून यशस्वी ठरलेला फॉर्म्युला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही मोदी याच पद्धतीने पुन्हा पुन्हा सत्ता काबीज करत आले आहे. महाराष्ट्रातही भाजपच्या विद्यमान 22 आमदारांपैकी किमान 10 खासदारांना परत संधी मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे स्वत:चा काहीही प्रभाव नसताना केवळ मोदींच्या नावावर निवडून आलेल्या खासदारांचं धाबं दणाणलं आहे. मोदींचा हिट फॉर्म्युला - चेहरे बदलत राहणे हा मोदींचा गुजरातमधला हिट फॉर्म्युला - 2007 मध्ये मोदींनी भाजपच्या 120 आमदारांपैकी तब्बल 43 आमदारांना तिकीट नाकारलं होतं. म्हणजे जवळपास एक तृतीयांश आमदार घरी बसवले. - 2012मध्ये हा नंबर 30 वर आला. - अगदी 2002 मध्ये पहिल्यांदाच त्यांच्या नेतृत्वात भाजप लढत असतानाही मोदींनी 18 आमदारांना तिकीट नाकारलं होतं मोदी लाटेवरच निवडणूक जिंकायची असेल तर भाजपला खासदारांपेक्षा नव्या चेहऱ्यांचीच गरज जास्त लागणार आहे. शिवाय 2014 नंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजप खासदारांचा वैयक्तिक करिष्मा किती आहे, हे उघड झालं आहे. 23 पोटनिवडणुकांपैकी केवळ चारच ठिकाणी भाजप जिंकू शकली आहे. त्यामुळेच ही धोक्याची घंटा भाजपला ओळखण्याशिवाय पर्याय नाही. 2014 मध्ये भाजपला एकट्याच्या बळावर 282 खासदार मिळाले होते. 1984 नंतर पहिल्यांदाच इतकं स्पष्ट बहुमत कुठल्या पक्षाला मिळालं. पण ही लाट पुन्हा टिकवणं कठीण आहे. त्यामुळेच मोदी-शाह जोडीचा चेहरे बदलण्याचा फॉर्म्युला कितपत यशस्वी होतो याची उत्सुकता असेल.