'या' व्यवहारांवर आयकर खात्याची करडी नजर

मुंबई : नोटाबंदीनंतर काळा पैसा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पाऊलं उचलली आहेत. आयकर विभागाने यासाठी विविध प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार आता ठराविक रकमेपेक्षा मोठ्या व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला मिळेल. आयकर विभागाला आता बँक व्यवहारांसह क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जमिन खरेदी, फिक्स डॉपॉझिट यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांची माहिती मिळणार आहे. आयकर विभागाने जारी केलेल्या एका पत्रकात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. आयकर विभागाने नव्याने विकसीत केलेली ई-प्रणाली सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर नजर ठेवणार आहे. नोटाबंदीनंतर जमा केलेल्या रकमेची माहिती 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 या काळात बचत खात्यांमध्ये अडीच लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहार झालेल्या खातेधारकांची माहिती द्यावी, असे आदेशही आयकर विभागाने बँकांना दिले आहेत. नोटाबंदीनंतर 30 डिसेंबरपर्यंत चालू खात्यांमध्ये साडे 12 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा केली असेल, तर त्याची माहितीही आयकर खात्याला मिळणार आहे. क्रेडिट कार्ड पेमेंट, चालू, बचत खात्यांवरील व्यवहाराला मर्यादा ज्या खात्यांमध्ये (चालू खातं किंवा फिक्स डिपॉझिट) चालू आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे, त्या खात्यांची माहिती बँकांना आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिकचा व्यवहार केल्यास बँका त्याची माहिती आयकर विभागाला देतील. क्रेडिट कार्ड पेमेंट, चेक किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे एका आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला मिळेल. संस्था, कंपन्यांनाही माहिती द्यावी लागणार एका आर्थिक वर्षात बाँड किंवा डिबेंचरच्या खरेदीसाठी एका व्यक्तीकडून 10 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम प्राप्त झाली असेल, तर त्याची माहिती विविध संस्था आणि कंपन्यांना आयकर खात्याला द्यावी लागेल. म्युच्युअल फंड किंवा शेअर्सची खरेदी केली असेल, तर त्यावरही आयकर खात्याची नजर असेल. ट्रॅव्हलर चेक, फॉरेक्स कार्ड आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा परदेशी चलन बदलून घेतल्यास त्याची माहितीही आयकर विभागाला मिळेल. मालमत्ता खरेदीची माहिती देणं बंदनकारक एखाद्या व्यक्तीने 30 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक किंमतीची अचल संपत्ती खरेदी केल्यास त्याची माहिती मालमत्ता नोंदणी अधिकाऱ्यांनी आयकर विभागाला देणं बंधनकारक असेल.