(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'पैसा ही पैसा', पश्चिम बंगालमध्ये ईडीची मोठी कारवाई, 20 कोटींची रोकड जप्त, नोटांचा ढिगारा पाहून थक्क व्हाल
West Bengal SSC Recruitment Scam : पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे.
West Bengal SSC Recruitment Scam : पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमधील मंत्री पार्थ चटर्जी यांचे निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून तब्बल 20 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. ईडीने जप्त केलेल्या पैशांचा ढिगारा दिसत आहे. जप्त करण्यात आलेली रोकड स्कूल सर्व्हिस कमिशन घोटाळ्याशी (West Bengal School Service Commission and West Bengal Primary Education Board) संबधित असल्याचा संशय ईडीला आहे. ईडीने 20 कोटींच्या रोकडसह 20 मोबाईल, कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूही जप्त केल्या आहेत. शुक्रवारी ईडीने पश्चिम बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी धाडी टाकली.
ईडीच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, शुक्रवारी ज्या ठिकाणी छापेमारी केली. त्यामध्ये मंत्री उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पार्थ चॅटर्जी, माजी शिक्षण मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्रायमरी शिक्षण बोर्डाचे माजी अध्यक्ष आणि आमदार मानिक भट्टाचार्य, पीके बंदोपाध्याय आणि सुकांता आचार्जी यांचा समावेश आहे. या कारवाईत ईडीने 20 कोटी रुपयांची रोकड तसेच 20 मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, ही रोडक मोजण्यासाठी ईडीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होतं.
ED is carrying out search operations at various premises linked to recruitment scam in the West Bengal School Service Commission and West Bengal Primary Education Board. pic.twitter.com/i4dP2SAeGG
— ED (@dir_ed) July 22, 2022
शुक्रवारी ईडीने अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरीही छापेमारी केली. अर्पिता या मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या विश्वासू म्हणून ओळखलं जातेय. त्याशिवाय, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशनच्या माजी अध्यक्ष कल्याणमोय गांगुली, पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्व्हिस कमीशनच्या माजी अध्यक्ष सौमित्रा सरकार, उप सचिव आलोक कुमार सरकार, तसेच शिक्षकांना नोकरी विकणारा एजंट चंदन मंडल उर्फ रंजन आदि यांचाही समावेश आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. कोलकाता हाय कोर्टानं सीबीआयला हे प्रकरण सोपवलं होतं. ईडीमधील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच याप्रकरणी चौकशीसाठी ईडी सरकारी अधिकारी आणि दिग्गज नेत्यांना बोलवू शकतो. या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.