राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर वक्फ विधेयकाचा कायदा; अंमलबजावणीची तारीख केंद्र ठरवणार; मुस्लिम संघटनांचा निषेध, सुप्रीम कोर्टातही याचिका दाखल
या विधेयकाला (आता कायदा) राज्यसभेत 128 सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर 95 सदस्यांनी विरोध केला. 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत ते मंजूर करण्यात आले. या काळात 288 खासदारांनी समर्थन तर 232 विरोधात मतदान केले.
Waqf Bill becomes law : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली. आता केंद्र सरकार नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करणार आहे. 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेत 12 तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक (आता कायदा) मंजूर करण्यात आले.काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी स्वतंत्र याचिकांमध्ये नव्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदा मुस्लिम समाजाशी भेदभाव करतो, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. हा कायदा मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करतो.
यावर केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले की, या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेतील भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण थांबवणे हा आहे. या विधेयकाला (आता कायदा) राज्यसभेत 128 सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर 95 सदस्यांनी विरोध केला. 2 एप्रिल रोजी रात्री उशिरा लोकसभेत ते मंजूर करण्यात आले. या काळात 288 खासदारांनी समर्थन तर 232 विरोधात मतदान केले.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने वक्फ विधेयकाला विरोध केला
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) शनिवारी संध्याकाळी वक्फ विधेयकाच्या निषेधार्थ दोन पानी पत्र जारी केले. AIMPLB ने सांगितले की आम्ही सर्व धार्मिक, समुदाय-आधारित आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने देशव्यापी आंदोलन करू. सुधारणा पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत ही मोहीम सुरूच राहणार आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे की, वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे इस्लामिक मूल्ये, धर्म आणि शरियत, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य, जातीय सलोखा आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर गंभीर हल्ला आहे. भाजपच्या जातीयवादी अजेंड्याला काही राजकीय पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्याने त्यांचा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखवटा पूर्णपणे उघड झाला आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तिसरी याचिका
शनिवारी आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याआधी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. बिहारमधील किशनगंजमधील काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले होते. तामिळनाडूच्या द्रमुकनेही याचिका दाखल करण्याबाबत बोलले होते.
बिहारचे राज्यपाल म्हणाले, वक्फ संपत्ती अल्लाहची आहे
दुसरीकडे, बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, वक्फ मालमत्ता अल्लाहची मानली जाते. त्याचा उपयोग गरीब, गरजू आणि लोककल्याणासाठी व्हायला हवा. वक्फ मालमत्तेत बिगर मुस्लिमांनाही समान अधिकार आहेत. राज्यपाल म्हणाले की, भारत हा लोकशाही देश आहे. निषेध करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मी यूपीमध्ये मंत्री असताना वक्फ खाते माझ्याकडे होते. ज्यांच्याकडे मालमत्तेची प्रकरणे चालू होती अशा लोकांना मला सतत भेटावे लागले. त्यात खूप सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. माजी उपपंतप्रधान जगजीवन राम यांच्या 118 व्या जयंतीनिमित्त पाटणा येथे राज्यपाल राज्याच्या कार्यक्रमात आले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
