Uttarakhand UCC : लिव्ह इन रिलेशनची घोषणा करावी लागणार, हलालवर बंदी; उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याचा मसुदा मंजूर, 6 फेब्रुवारीला विधेयक सादर होणार

Uttarakhand UCC Draft : उत्तराखंडच्या धामी सरकारने 27 मे 2022 रोजी UCC साठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. अलीकडेच यूसीसी समितीने यूसीसीचा मसुदा अहवाल सीएम धामी यांना सादर केला आहे.

Uttarakhand UCC draft approved by Cabinet ( Image Source :संजय त्रिपाठी )

Uttarakhand UCC Draft :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तराखंड मंत्रिमंडळात यूसीसीच्या मसुद्याला (Uniform Civil Code) मंजुरी देण्यात आली आहे. आता धामी सरकार 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत यूसीसी विधेयकाच्या रूपात सादर करणार आहे.  हे विधेयक पास होऊन जर त्याचं रुपांतर कायद्यात झालं तर असं करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य ठरणार आहे. 

यूसीसी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी यूसीसी मसुद्याशी संबंधित 740 पानांची कागदपत्रे सीएम धामी यांना सुपूर्द केली. उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर करण्यासाठी 5-8 फेब्रुवारीला चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन आधीच बोलावण्यात आले आहे. UCC मसुदा अधिकृतपणे सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही पण त्यासंबंधी अनेक माहिती समोर आली आहे. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू केल्यास राज्यात अनेक नियम बदलतील. उत्तराखंड यूसीसी मसुद्यानुसार, लिव्ह-इन रिलेशनशिपची घोषणा करणे आवश्यक असेल आणि त्याशिवाय राज्यात हलाल आणि इद्दतवर बंदी घालण्यात येईल.

समान नागरी कायदा लागू व्हावा हा भाजपच्या अजेंड्यापैकी एक असलेला मुद्दा. हाच कायदा लागू करण्याच्या हालचाली उत्तराखंडमध्ये सुरु झाल्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा मसुदा उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला होता. त्या मसुद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. 

• समान नागरी कायद्यात काय तरतुदी आहेत ते पाहुयात, 
• विवाहासाठी महिलेचं वय 18 आणि पुरुषांचं वय 21 करण्यात येणार. 
• औरस आणि अनौरस अपत्याचा संपत्तीवर समान अधिकार. 
• मूल गर्भात असलं तरीही संपत्तीवर अधिकार असणार.
• सर्व धर्मांमध्ये मुलगा आणि मुलीचा पालकांच्या संपत्तीवर समान अधिकार.
• घटस्फोट देण्याचा महिला आणि पुरुषाला समान अधिकार.
• हलालासारखी प्रकरणं समोर आली तर तीन वर्षांचा कारावास.
• पती-पत्नी जीवित असेपर्यंत पुनर्विवाह बेकायदेशीर. 
• केवळ विवाहाचं नव्हे तर घटस्फोटाची नोंदणी देखील बंधनकारक.
• लिव्ह-इन रिलेशनची नोदंणी बंधनकारक
• लिव्ह-इनची माहिती रजिस्ट्रारकडून मुलामुलीच्या पालकांना दिली जाणार. 
• लिव्ह-इनची नोंदणी न केल्यास सहा महिन्यांचा कारावास.
• दत्तक घेण्याबाबत कुठलीही तरतूद नाही.

उत्तराखंड विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात समान नागरी संहितेच्या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे. कल्प से सिद्धी तक असं म्हणत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीतून भरघोस मतांचा फायदा होण्याची आशा आहे. भाजपच्या स्वप्नांना मतदारांची साथ मिळते का याचा विश्लेषण आगामी निवडणुकीनंतरच होऊ शकेल.

ही बातमी वाचा :