UP Assembly Elections: सर्व पक्षांना निवडणुका हव्यात! निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, मतदानासाठी एक तास वाढीव वेळ
UP Assembly Elections: कोरोना वाढत असला तरी सर्वच पक्षांना निवडणुका हव्या आहेत असं निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर स्पष्ट झालं आहे.
UP Assembly Elections Election Commission Press Conference: उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीचं वातावरण चांगलंच तापलं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यानं निवडणुका पुढं ढकलल्या जाण्याची शक्यता मात्र मावळली आहे. कारण सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुका वेळेतच घेतल्या जाव्या असं निवडणूक आयोगाला सांगितलं आहे. निवडणूक आयोगानं लखनौमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की, राजकीय पक्षांना वेळेवर निवडणुका हव्या आहेत. काही राजकीय पक्ष प्रचारसभा, रॅलींच्या विरोधात आहेत. ओमायक्रॉन आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढं ढकलण्याला पक्षांचा विरोध आहे. निवडणूक आयोगानं मतदानाची वेळ एक तास वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे. मतदान सकाळी 8 ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत असणार आहे.
आयोगानं म्हटलं आहे की, राजकीय पक्ष जास्त गर्दी असलेल्या परिसरात बूथ बनवण्याच्या विरोधात आहेत. रॅलींमध्ये कोरोनाच्या नियमांचं पालन होत नसल्यानं आम्ही देखील चिंतेत आहोत. राजकीय पक्षांसोबत आम्ही महिलांच्या सुरक्षेविषयी देखील चर्चा केली.
निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, यावेळी उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या मतदानात 52 टक्के नवीन मतदार आहेत. याची अंतिम यादी 5 जानेवारी रोजी येणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा म्हणाले की, सर्व मतदान केंद्रांवर VVPAT मशीन लावण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जवळपास 1 लाख मतदान केंद्रांवर लाईव्ह वेबकास्टिंगची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा म्हणाले की, राज्यात आतापर्यंत मतदारांची एकूण संख्या 15 कोटींपेक्षा अधिक आहे.
सुशील चंद्रा यांनी म्हटलं की, 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी 61 टक्के मतदान झालं होतं. तर 2019 लोकसभा निवडणुकीत 59 टक्के मतदान झालं हों. राजकीय पक्षांनी मतदान वाढवण्यासंदर्भात देखील जनजागृती करायला हवी, असं आवाहन देखील निवडणूक आयोगानं केलं आहे.
इतर संबंधित बातम्या
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह
Before You Go
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
