Fisheries : देशात नील अर्थव्यवस्था राबवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याचे काम सुरु, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांची माहिती

देशात नील अर्थव्यवस्था राबवण्यासाठी केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयानं (Ministry Of Earth Sciences) राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

Fisheries

Fisheries : देशात नील अर्थव्यवस्था राबवण्यासाठी केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयानं (Ministry Of Earth Sciences) राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात्मक चौकटीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. नील आर्थिक धोरणाच्या चौकटीच्या या मसुद्यात समुद्रकिनाऱ्याच्या आसपासच्या भागांच्या शाश्वत विकासासाठी समुद्राशी संबंधित असलेल्या सजीव तसेच निर्जीव साधनसंपत्ती, पर्यटन, सागरी उर्जा, इत्यादी सर्व बाबींच्या पुरेपूर वापराची कल्पना मांडण्यात आल्याची माहिती  माहिती केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग (Dr Jitendra Singh) यांनी दिली. किनारी प्रदेशाचा विकास आणि मच्छिमारांचे कल्याणाची संकल्पना सरकारनं मांडली आहे. 

दरम्यान, या धोरणात नील अर्थव्यवस्था आणि महासागर प्रशासन यांच्यासाठी तयार केलेली राष्ट्रीय लेखा चौकट, किनारपट्टीशी संबंधित सागरी अवकाशीय नियोजन आणि पर्यटन प्राधान्य याचा समावेश आहे. तसेच सागरी मत्स्यक्षेत्र, मत्स्यशेती आणि माशांवरील प्रक्रिया, उत्पादन, उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्यविकास, मालवाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि नौवहन, तटवर्ती तसेच खोल समुद्रातील खनन याबाबतच्या शिफारशी देखील करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर सागरकिनाऱ्यावरील उर्जा आणि सुरक्षा, मोक्याची परिमाणे तसेच आंतरराष्ट्रीय सहभाग यांच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या शिफारसींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

सामान्य जनतेच्या सुचनांचा विचार केला

सामान्य जनता आणि सर्व संबंधित भागधारकांच्या सूचना आणि अभिप्रायासाठी हा धोरणाचा मसुदा खुला करण्यात आला होता. केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभाग, संसद सदस्य, बिगर-सरकारी संस्था (एनजीओ), औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि सामान्य जनता यांच्याकडून आलेल्या अनेक सूचनांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार धोरण मसुद्यात सुधारणा करण्यात आल्या असल्याची माहिती केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी संसदेत दिली. 

नील क्रांती 

नील क्रांतीमध्ये मत्स्य उत्पादन केला जाते. या क्रांतीमध्ये मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या या निलक्रांती योजनेला मोठ्या प्रमाणात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्राने मत्स्य व्यवसायाला चालना किंवा उभारी देण्यासाठी ही निलक्रांती योजना सुरु केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: