Co-operative Societies : मच्छीमारांना सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर सरकारचा भर

मच्छीमारांना सक्षम करण्यासाठी, तसेच त्यांना संस्थात्मक कर्जाचं सहाय्य मिळण्यासाठी सरकार सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर भर देत आहे.

fishers

Co-operative Societies : लहान मच्छीमारांना सक्षम करण्यासाठी, तसेच त्यांना संस्थात्मक कर्जाचं सहाय्य मिळण्यासाठी सरकार सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर भर देत आहे. याबाबतची माहिती मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयानं दिली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्यानं 'आझादी का अमृत महोत्सव' साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्त 'मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची संभाव्यता आणि भूमिका' या विषयावर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी ते बोलत होते. 

मत्स्य शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याचा उद्देश

सरकार संस्थात्मक कर्ज, दर्जेदार निविष्ठा, वाहतूक, यासाठी सामूहिकीकरणाद्वारे मदत मिळावी, म्हणून सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर अधिक भर देत आहे. सरकारचा उद्देश हा सर्वांगीण क्षेत्रीय विकासाकडे नेणाऱ्या मत्स्य शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याचा आहे. मत्स्यपालन सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहाय्य मिळवून देण्याचा हेतू आहे. यावेळी तज्ञ पॅनेलिस्ट, मच्छिमार, शेतकरी, उद्योजक, मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचे सदस्य, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मत्स्यपालन अधिकारी, राज्य कृषी आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि मत्स्य विद्यापीठातील प्राध्यापक, मत्स्यपालन सहकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि इतर भागधारकांसह 100 हून अधिक लोक वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते. 

भारतीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील वाढीव उत्पादन आणि उत्पादकता लक्षात घेऊन, लहान-मोठ्या मच्छिमारांना संस्थात्मक कर्ज, दर्जेदार निविष्ठा, वाहतूक यासाठी मदत मिळावी, यासाठी सरकार सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर अधिक भर देत असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव जतींद्र नाथ स्वेन यांनी व्यक्त केलं. यावेळी सागर मेहरा यांनी देशातील मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचे महत्त्व सांगितले. मेहरा यांनी भारतातील मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचे संस्थात्मकीकरण करण्याच्या महत्त्वावर आपले विचार मांडले. मत्स्यव्यवसाय हे एक चांगले क्षेत्र आहे. दुग्धव्यवसाय आणि कृषी उद्योगातील सर्वोत्तम पद्धतींपासून शिकण्याची आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकारी संस्थांच्या विकास करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत (PMMSY) मत्स्यपालन क्षेत्रातील वाढ आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी सरकार मत्स्य उत्पादक संघटना (FFPOs) साठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सदस्यांना एकत्रित करण्यासाठी आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांसह पुढे येण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. कोणतीही सहकारी संस्था किंवा FFPO सुरु झाल्यानंतर उत्पादक आणि मच्छीमारांची क्षमता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट व्यवहार्य आणि शाश्वत मत्स्यशेती उत्पन्न निर्मिती मॉडेलच्या विकासास सुलभ करणे हा आहे. या माध्यमातून मासेमारी समुदायांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडून येईल.

महत्त्वाच्या बातम्या: