जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याचा अमित शाहांचा प्रस्ताव, काँग्रेसचा विरोध

2 जुलैपासून राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी वाढण्याचा प्रस्ताव आहे. पीडीपी सरकारकडे बहुमत नसल्याने राज्यपालांनी सर्व पक्षांसोबत चर्चा करुन राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेतला.

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज (28 जून) लोकसभेत दोन महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवले. पहिला प्रस्ताव जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवावा असा होता तर दुसरा प्रस्ताव राज्यात लागू असलेल्या आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासंदर्भात होता. यावेळी अमित शाह यांनी मागील पाच वर्षात राज्यात झालेलं विकास कार्य आणि दहशतवादाविरोधात सरकारने केलेल्या कठोर कारवाईचीही माहिती दिली. मात्र काँग्रेसचे नेते मनिष तिवारी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याचा विरोध केला. 2 जुलैपासून राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी वाढण्याचा प्रस्ताव आहे. पीडीपी सरकारकडे बहुमत नसल्याने राज्यपालांनी सर्व पक्षांसोबत चर्चा करुन राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेतला. पैशांनी आमदारांच्या फोडाफोडीचं प्रकरण समोर आल्यानंतर 21 नोव्हेंबर 2018 रोजी विधानसभा विसर्जित करण्यात आली. त्यानंतर 20 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरु आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात माहिती दिली. ते म्हणाले की, "3 जानेवारी 2019 रोजी राज्यसभेने याचं समर्थन केलं होतं आणि 2 जुलै 2019 पर्यंत राष्ट्रपती राजवट सुरु राहिल. आमचा हा प्रस्ताव आहे की, राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात यावी. तर रमजान आणि अमरनाथ यात्रा लक्षात घेऊन इथे निवडणूक घेण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल." काँग्रेसचा सरकारवर निशाणा अमित शाहांच्या या प्रस्तावाचा विरोध करताना काँग्रेस नेते मनिष तिवारी लोकसभेत म्हणाले की, "आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, दर सहा महिन्यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवावी लागत आहे. याचं कारण 2015 मध्ये पीडीपी आणि भाजपच्या युतीमध्ये लपलं आहे. जर दहशतवादाविरोधात तुमचं कठोर धोरण असेल, तर आम्ही विरोध करणार नाही. पण तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, दहशतवादाविरोधातील लढाई तेव्हाच जिंकता येते, जेव्हा लोक तुमच्यासोबत असतात." वर्षअखेरीस निवडणूक होण्याची शक्यता 7 मेपासून 4 जूनपर्यंत रमजानचा महिना होता. 30 जून पासून अमरनाथ यात्रा सुरु होत आहे. तिथे बकरवाल समाजाचे लोक डोंगरावर जातात. त्यामुळे अशात निवडणूक घेणं योग्य नाही. त्यामुळे इथे राष्ट्रपती राजवटीचा अवधी वाढवला जावा. यादरम्यान निवडणूक पार पडतील, अशी आशा आहे. तीन दशकात या महिन्यात निवडणुका झालेल्या नाहीत. निवडणूक आयोगाने या वर्षअखेरीस निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील लोकांसाठी आरक्षणाचा प्रस्ताव अमित शाह यांनी दुसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायदा 2004 मध्ये दुरुस्तीचा ठेवला. या प्रस्तावानुसार, नियंत्रण रेषेजवळच्या परिसरातील लोकांसाठी असलेल्या सध्याच्या तीन टक्के आरक्षणाअंतर्गतच आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्यांनाही फायदा मिळावा. तिन्ही सीमांवर तेवढीच अडचणी आहेत. गोळीबार, बॉम्बफेकीमुळे नुकसान होतं. हे आरक्षण कोणाला समाधान देण्यासाठी नाही. या प्रस्तावानुसार एलओसीसह आंतरराष्ट्रीय सीमेवर राहणाऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. 'जम्मू आणि लडाखसोबत आता भेदभाव नाही' गृहमंत्री म्हणाले की,  इथल्या जनतेला पहिल्यांदाच असं वाटतंय की, जम्मू आणि लडाखही राज्याचा भाग आहे. "आधी क्षेत्रीय संतुलन ठेवलं नाही आणि हे सांगताना कोणताही संकोच वाटत नाही. मी आकड्यांसह सिद्ध करु शकतो. पहिल्यांदा जम्मू आणि लडाखसोबत भेदभाव होत होता. आम्ही सगळ्यांना सगळा आधारा दिला. त्यामुळे जम्मू आणि लडाख क्षेत्राचे मुद्देही लवकर निकाली काढले.