(Source: ABP CVoter)
आरोग्यमंत्री मंडावियांची मोठी घोषणा; कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी 23 हजार कोटींचं पॅकेज मंजूर
देशाचे नवे आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी करोनाला लढा देण्यासाठी 23 हजार 123 कोटी रुपयांच्या इमर्जन्सी हेल्थ रिस्पॉन्स फंडला मान्यता दिली आहे.
Health Emergency Package : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी खास पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. 23 हजार कोटी रुपयांच्या इमर्जन्सी हेल्थ रिस्पॉन्स फंडला मंजुरी देण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्याला गुरुवारी नव्या कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आली. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दुसर्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नव्या मंत्रिमंडळासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून हा फंड वापरणार आहे. 15 हजार कोटी रुपयाचे योगदान केंद्राकडून करण्यात येणार आहे. तर 8 हजार कोटी रुपयांचे योगदान राज्यांकडून करण्यात येणार आहे. 20 हजार नवीन आय. सी. यू. बेड बनवणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात 10 हजार लिटर ऑक्सिजन स्टोरेजची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. देशात कोविड स्पेशल हॉस्पिटलची संख्या 106 वरून 4 हजार 389 करण्यात येणार आहे.
पॅकेजचे उद्दिष्ट
- पुढील महिनाभरात देशात 2,44,000 कोरोना बेड तयार करण्याचे नियोजन
- त्याचबरोबर 20,000 आय.सी.यू. बेड तयार करण्याचे लक्ष्य
- लहान मुलांसाठी 20 टक्के आय.सी.यू. बेड तयार करण्यात येणार आहे.
- देशातील 736 जिल्ह्यांमध्ये बालरोग समिती ( Paediatrics Care Unit) ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी या पॅकेजविषयी माहिती देताना सांगितले की, 736 जिल्ह्यात Paediatrics Care Unit स्थापित केला जाईल. 20 हजार आयसीयू बेड तयार केले जातील. मुलांसाठी विशेष व्यवस्था असेल. या पॅकेजअंतर्गत औषधांचा बफर स्टॉकदेखील तयार केला जाईल.
Union #Cabinet approves a India #COVID19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package Phase II" at a cost of Rs. 23,123 crore to fight #COVID19 : Union Health Minister @mansukhmandviya #CabinetDecisions #UnitedToFightCorona pic.twitter.com/SMckgFAeEL
— PIB India (@PIB_India) July 8, 2021
गेल्या वर्षी देखील अशी एक योजना राबविण्यात आली होती. ज्यामध्ये सरकारने 15 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. पॅकेजचा फायदा असा झाला होती की, देशातील ऑक्सिजन बेडची संख्या 50 हजारावरून 4 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली.
संबंधित बातम्या :