Free COVID-19 Vaccination Drive : लशींसाठी पंतप्रधानांच्या आभाराचे पोस्टर लावा; UGC चे देशातल्या विद्यापीठांना आदेश

मोफत लसीकरणाच्या मोहीमेबद्दल (Corona Free Vaccination Drive) पंतप्रधानांचे (PM Modi) जाहीर आभार माना..यूजीसीनं (UGC) देशातल्या विद्यापीठांना असे निर्देश दिल्यानंतर त्यावर वाद सुरु झाला आहे.

Picture Curtesy ( Shri Mata Vaishno Devi University Twitter)

नवी दिल्ली : ज्या लसीकरणाच्या धोरणावर केंद्र सरकारवर इतके दिवस टीका होत होती, त्याच लसीकरणाबद्दल अचानक पंतप्रधानांच्या आभाराची मोहीम सुरु झाली आहे. केवळ भाजपचे नेते, मुख्यमंत्रीच नव्हेत तर अगदी देशातल्या विद्यापीठांनाही यात सामील केलं जातंय का असा प्रश्न यूजीसीच्या एका निर्देशानं निर्माण झालाय.

मोफत लसीकरणाच्या मोहीमेबद्दल पंतप्रधानांचे जाहीर आभार माना..यूजीसीनं देशातल्या विद्यापीठांना असे निर्देश दिल्यानंतर त्यावर वाद सुरु झालाय. 21 जूनपासून केंद्र सरकारनं 18 वर्षावरील नागरिकांचं मोफत लसीकरण सुरु केलं आहे. त्याच मोहिमेबद्दल आभाराचे फलक विद्यापीठ परिसरात लावण्याची सूचना विद्यापीठाकडून करण्यात आली. पाठोपाठ दिल्ली विद्यापीठ, जम्मूतलं माता वैष्णोदेवी विद्यापीठ यांनी तर कॅम्पससोबतच सोशल माध्यमांवरही हे फलक लावून टाकले. 

 यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांच्या नावाने विद्यापीठांना हा मेसेज आल्याचं सांगितलं जातंय. साहजिकच राजकीय गोष्टींच प्रतिबिंब विद्यापीठाच्या आवारात दिसू लागल्यानं शैक्षणिक वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. विरोधी पक्षांनीही त्यावर टीका केलीय. या आदेशाबाबत यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांची अद्याप कुठली प्रतिक्रिया आलेली नाही.पण यूजीसीचा हा आदेश बंधनकारक नव्हता, विद्यापीठं आपल्या कक्षेत त्याचं पालन करायचं की नाही हे ठरवू शकतात असा बचाव यूजीसीच्या सूत्रांकडून केला जातोय. 

लस ही महामारीत लोकांना वाचवण्यासाठी आहे, इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी नाही असा टोलाही काँग्रेसनं लगावलाय. मनमोहन सिंहांच्या काळात एकाच दिवशी पोलिओचे 17 कोटी डोस दिले आहे. त्याला रेकॉर्ड म्हणतात, पण तरीही कुठले देशात याचे पोस्टर लागले नव्हते. 

India performed a lot better when there was a leader, not event manager in charge.#Modi_Ka_Vaccine_PR pic.twitter.com/svMWTPbcGK

— Congress (@INCIndia) June 23, 2021

 केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन सातत्यानं राजकीय पक्षांनी टीका केलीय. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रानं धोरणात बदल करत 21 जून पासून 18 वर्षावरील नागरिकांचं लसीकरण स्वता:च्या अखत्यारित घेतलं. पहिल्याच दिवशी 85 लाख लोकांना लस दिल्याचा विक्रमी दावाही केला. पण या सगळ्याचं पद्धतशीर कॅम्पेनिंग करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे का हाही प्रश्न उपस्थित होतो. शैक्षणिक विद्यापीठांनाही या प्रचारात ओढलं जात असेल तर ती चिंतेचीच बाब म्हणायला हवी.