मोदी सरकारचं ट्विटरला फर्मान, संसदीय समितीसमोर हजर होण्यास ट्विटरकडून नकार

ट्विटरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर राहण्याचं फर्मान काढण्यात आलं आहे. मात्र संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञान समितीसमोर हजर होण्यास ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याची माहिती मिळाली आहे.

नवी दिल्ली : सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर करून ऐतिहासिक विजय मिळवणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारनं त्याच सोशल मीडियाविरोधात युद्ध पुकारलं आहे. सरकारने फेसबुक आणि  व्हॉट्सअपवर निर्बंधांचा प्रयत्न केल्यानंतर आता ट्विटरविरोधातील पावलं उचलली आहेत. ट्विटरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर राहण्याचं फर्मान काढण्यात आलं आहे. मात्र संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञान समितीसमोर हजर होण्यास ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याची माहिती मिळाली आहे. समाज माध्यमांवर नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राखण्याच्या मुद्द्यावर त्यांच्यावर माहिती-तंत्रज्ञान समितीने समन्स बजावले होते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. नागरिकांबद्दलच्या माहितीची सुरक्षा आणि समाज माध्यमांद्वारे निवडणुकीमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या पार्श्वभूमीवर हे समन्स बजावण्यात आले आहे. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अधिकृत पत्राद्वारे ट्विटरचे सीईओ आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना  10 दिवसांची मुदत दिलेली असतानाही सुनावणीसाठी अल्प कालावधीची नोटीस पाठविण्यात आल्याचे कारण ट्विटरने दिले आहे. संस्थेच्या प्रमुखांना संसदीय समितीसमोर हजर राहावे लागेल, असे त्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते.