तीन वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार, शाळेची मान्यता रद्द; घटनेनंतर सहा महिन्यांनी कारवाई; 324 विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये प्रवेश
18 सप्टेंबर 2024 रोजी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, 19 सप्टेंबर रोजी हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली. दरम्यान, शाळा सील करण्यात आली.
school accreditation revoked : खासगी शाळेमध्ये सहा महिन्यांपूर्वी एका तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार झाला होता, त्या शाळेची मान्यता 2025-26 या सत्रासाठी नूतनीकरण केली जाणार नाही. जिल्हा शिक्षण केंद्राने मान्यता नूतनीकरणासाठीचा अर्ज नाकारला आहे. यानंतर, रात्री जिल्हाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह यांनी शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले. आदेशात असे म्हटले आहे की शाळा 202005-26 या सत्रापासून सुरू राहू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत, येथे आधीच शिकणारी मुले सरकारी किंवा इतर खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांना इतर सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देता येतो, तर इतर विद्यार्थी स्वतःच्या खर्चाने इतर शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. हे संपूर्ण प्रकरण भोपाळमधील आहे.
या प्रकरणात, डीपीसी ओपी शर्मा म्हणाले की, जेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा त्यावेळेस स्थापन केलेल्या समितीने शाळेची मान्यता नूतनीकरण केली जाणार नाही असे म्हटले होते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला अहवाल पाठवण्यात आला. सरकारने मान्यता नूतनीकरण न करण्याचे आदेशही दिले होते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केले. आतापर्यंत सरकारी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक प्रशासक म्हणून शाळेचे व्यवस्थापन करत होते. शाळा पहिली ते आठवी पर्यंत चालते.
हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली होती
18 सप्टेंबर 2024 रोजी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, 19 सप्टेंबर रोजी हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली. दरम्यान, शाळा सील करण्यात आली. निदर्शकांमध्ये अभाविप, करणी सेना, संस्कृती बचाव मंचचे कार्यकर्ते आणि नूतन कॉलेजसह काही खाजगी महाविद्यालयांचे विद्यार्थी होते. त्यांची मागणी होती की शाळेची मान्यता रद्द करावी. आरोपी शिक्षक कासिम रेहान (33) याला फाशी देण्यात यावी. या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.
इतर शाळांमध्ये 324 मुलांचे भविष्य उज्ज्वल होईल
या शाळेत एकूण 324 मुले शिक्षण घेतात. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एका शाळेतील शिक्षकाने तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार केला होता. या प्रकरणातील गोंधळानंतर शाळा सील करण्यात आली. सहा सदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी सिंह यांनी सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता की शाळा डीईओने चालवावी. तपासासाठी दोन पथके तयार करण्यात आली. पहिल्या तपास अहवालात मुलींच्या सुरक्षेबाबत शाळा व्यवस्थापनाकडून घोर निष्काळजीपणा उघड झाला. त्याच वेळी, इतर सात सदस्यीय समितीने शाळेच्या कामकाजाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आपला अहवाल दिला होता. यानंतर, भोपाळमध्ये प्रथमच खासगी शाळेची सूत्रे सरकारी हाती घेण्यात आली. ऑपरेशनची जबाबदारी क्लस्टर प्रिन्सिपलकडे सोपवण्यात आली. यानंतर शाळा उघडण्यात आली, पण आता ती चालणार नाही. पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठी ही शाळा मान्यताप्राप्त नाही.
आरटीई अंतर्गत 79 मुलांना प्रवेश देण्यात आला
शाळेत एकूण 324 मुले शिक्षण घेतात. यापैकी 79 जणांना आरटीई (शिक्षण हक्क) द्वारे प्रवेश मिळाला आहे. जर शाळा सत्राच्या मध्यभागी बंद केली असती तर सर्व मुलांना अडचणी आल्या असत्या. त्याचे एक वर्ष वाया गेले असते. दुसरीकडे, जेव्हा मुलीसोबत चुकीची घटना घडली तेव्हा शाळा सुरू होऊन पाच महिने झाले होते. म्हणजेच अर्धे शैक्षणिक सत्र. अशा परिस्थितीत मुलांना कुठेही प्रवेश मिळू शकला नाही. जर प्रशासनाने शाळा बंद ठेवली असती तर मुलांचे एक वर्ष वाया गेले असते. म्हणून शाळा सरकार स्वतः चालवत असे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
