SC-ST अॅक्ट | दुरुस्तीवर सुप्रीम कोर्टाची मोहर, तातडीने अटकेची तरतूद कायम

सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती सुधारणा कायदा 2018 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या निकालानुसार तातडीने अटकेची तरतूद कायम असेल.

नवी दिल्ली : SC-ST (अत्याचार निवारण) कायद्यात 2018 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. या कायद्यात तातडीने अटकेची तरतूद कायम राहिल आणि या कायद्याअंतर्गत एखाद्याला अंतरिम जामीनही मिळणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. याचाच अर्थ जर SC-ST कायद्यात एखाद्याविरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली तर त्याला तातडीने अटकही होऊ शकते. गुन्ह्याची नोंद होण्यापूर्वी प्राथमिक तपासाची गरज नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल दिला अनुसूचित जाती आणि जमाती सुधारणा कायदा 2018 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने 2-1 अशा फरकाने हा निर्णय सुनावला. सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या निर्णयात सरकारने केलेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीच्या निकालात दुरुस्ती करुन SC-ST कायद्यात तातडीने अटक आणि अंतरिम जामीन न देण्याची तरतूद कायम ठेवली होती.

सुप्रीम कोर्टचा आधीचा निर्णय काय होता? 20 मार्च 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी कायद्यातील अटकेची तरतूद शिथिल करुन अंतरिम जामीन देण्याचा निकाल दिला होता. कायद्यात बदल करुन सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यावर आरोप झाला असेल तर अटकेपूर्वी संबंधित विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. तर सामान्य नागरिकावर आरोप असेल तर एसएसपी स्तराच्या पोलीस अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. सोबतच गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची तरतूदही केली होती.

सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निकाल बदलला! सुप्रीम कोर्टाचा आदेश बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेद्वारे कायद्यात दुरुस्ती केली आणि आधीच्याच तरतुदी कायम ठेवल्या. या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. ज्यावर सुनावणीनंतर निकाल सुरक्षित ठेवला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.

एससी-एसटी कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली म्हणजे काय होणार? * तक्रार मिळाल्यावर तातडीने गुन्हा दाखल होणार. प्राथमिक तपासाची गरज नाही. * सरकारी कर्मचाऱ्याच्या अटकेआधी विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. * सामान्य नागरिकाच्या अटकेआधी एसएसपीच्या मंजुरीची गरज नाही.