सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला झटका, गोवंश विक्री बंदीच्या अधिसूचनेला स्थगिती

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झटका देत, गोवंश विक्री बंदीच्या अधिसूचनेला संपूर्ण देशभरात स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश जे एस खेहर आणि न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने गोवंश विक्री बंदीसाठी अधिसूचना जारी केली होती. पण मद्रास हायकोर्टाने त्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. आता ही स्थगिती मद्राससह संपूर्ण देशभरात लागू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ऑल इंडिया जमियतुल कुरेशी अॅक्शन कमिटीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारने 23 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलं होतं. स्थानिक बाजार जिथे गोवंशाची विक्री होते, तिथे राज्य सरकार निर्बंध लावत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकरणात ही अधिसूचना लागू होणार नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. केंद्राची अधिसूचना केंद्र सरकारने 23 मे रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार कत्तलखान्यांसाठी जनावरांच्या खरेदी आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. 26 मे रोजी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांनी सरकारच्या निर्णयाबाबत सांगितलं. जनावरांना मारलं जाणार नाही, हे खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांनी ठरवावं. मद्रास हायकोर्टाची स्थगिती केंद्राच्या या निर्णयाला मद्रास हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. कोणी काय खावं, हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे, हे दुसरी व्यक्ती ठरवू शकत नाही. मद्रास हायकोर्टाने याचिकेवर 30 मे रोजी सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या निकालावर अंतरिम स्थगिती दिली. त्यासोबत चार आठवड्यात केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं.