Supreme Court on Neet Exam: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 'नीट फेरपरीक्षा केवळ लेखी स्वरूपातच घेतली जाईल, परीक्षा यंत्रणा आधीच दबावात, सध्या परीक्षेची पद्धत बदलणे शक्य नाही'

तथापि, याचिकाकर्त्याच्या वारंवार केलेल्या विनंतीनंतर, न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी नीट-संबंधित याचिकांवर जुलैमध्ये सुनावणी निश्चित केली आहे. या याचिकेवरही त्यांच्यासोबतच सुनावणी होईल.

Supreme Court on Neet Exam

Source : PTI

Supreme Court on Neet Exam: नीट यूजी परीक्षा 21 जून रोजी पुन्हा आयोजित केली जाणार आहे. पेन-पेपर परीक्षेऐवजी संगणक-आधारित (CBT) परीक्षा घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरजेडीचे खासदार सुधाकर सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी अशी परीक्षा घेणे अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले होते. तथापि, याचिकाकर्त्याच्या वारंवार केलेल्या विनंतीनंतर, न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी नीट-संबंधित याचिकांवर जुलैमध्ये सुनावणी निश्चित केली आहे. या याचिकेवरही त्यांच्यासोबतच सुनावणी होईल.

या टप्प्यावर असा दिलासा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही

याचिकाकर्ते सुधाकर सिंह हे नीट परीक्षेसंदर्भात विविध मागण्यांसाठी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर हजर झाले, परंतु आज त्यांनी प्रामुख्याने परीक्षा सीबीटी पद्धतीने घेण्याच्या मागणीवर जोर दिला. त्यांच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले, "आज मी फक्त एकच विनंती करत आहे: की परीक्षा सीबीटी पद्धतीने घेण्यात यावी." न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी टिप्पणी केली की यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या विनंत्या करण्यात आल्या होत्या आणि त्या फेटाळण्यात आल्या होत्या. खंडपीठाने परीक्षेसंदर्भात परीक्षा अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी निदर्शनास आणल्या. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की, या टप्प्यावर असा दिलासा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांनी नमूद केले की, अधिकारी आधीच अनेक आव्हानांना तोंड देत आहेत.

"आम्ही सुट्ट्यांनंतर या प्रकरणाकडे पाहू"

न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, "आम्ही कोणत्या अडचणींना तोंड देत आहोत हे तुम्हाला माहीत आहे. परीक्षा रद्द झाली होती आणि आता आम्ही ती पुन्हा घेत आहोत." त्यांनी अधिकाऱ्यांवरील दबावाचा उल्लेख केला आणि सांगितले की, अशा मागण्या यापूर्वीही फेटाळण्यात आल्या होत्या. जेव्हा वकिलाने पुनरुच्चार केला की ते फक्त सीबीटी (CBT) परीक्षेबद्दल बोलत आहेत, तेव्हा न्यायालयाने सांगितले की त्यावर तत्काळ सुनावणी होऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, "आम्ही सुट्ट्यांनंतर या प्रकरणाकडे पाहू." त्यानंतर न्यायालयाने ही मागणी इतर याचिकांसोबत सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली.

 

इतर महत्वाच्या बातम्या