ISIS ही दशतवादी संघटनाच, सर्वोच्च न्यायालय ठाम; UAPA कायद्याविरोधातील साकिब नाचनची याचिका फेटाळली
Unlawful Activities Prevention Act : दहशतवादी साकिब नाचन याने UAPA कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या दोन अधिसूचनांवर त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लामिक स्टेट (ISIS) आणि त्याच्याशी संबंधित विचारधारांना दहशतवादी संघटना घोषित करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या दोन अधिसूचनांला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्याची ही याचिका अधिसूचनेच्या घटनाबाह्यतेवर केंद्रीत नसून वैयक्तिक सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली. दहशतवादी साकिब नाचन यांने या दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. साकीब नाचनचा 28 जून रोजी मृत्यू झाला आहे.
आयएसआयएस दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन साकिब अब्दुल हमीद नाचन याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला आव्हान देत साकिब नाचन याने या याचिका दाखल केल्या होत्या.
फेब्रुवारी 2015 आणि जून 2018 रोजी UAPA कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या दोन अधिसूचनांवर त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवण्यात याव्यात अशी मागणी त्याने केली होती.
खिलाफत आणि जिहाद या शब्दांचा अर्थ संदर्भानुसार
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, याचिकाकर्त्याच्या तक्रारी म्हणजे वैयक्तिक गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी संविधानिक आव्हानाच्या आडून न्याय मागणं योग्य ठरणार नाही.
जर अधिसूचनांमध्ये 'खिलाफत' आणि 'जिहाद' या संज्ञांचा उल्लेख दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात झाला असेल, तर त्या धार्मिक ग्रंथांच्या आधारे नव्हे, तर संदर्भानुसारच समजल्या जातील असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'खिलाफत' आणि 'जिहाद' या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा युक्तिवाद फेटाळला. वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता यांनी कोर्टास amicus curiae म्हणून मदत केली. त्यांनी सांगितले की याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की, धार्मिक शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावून त्यांच्या मूलभूत धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.
योग्य न्यायालयात न्याय मागा
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं की, जर याचिकाकर्ता आणि त्याचा मुलगा जर चुकीच्या आरोपांखाली अटकेत असतील, तर त्यांना जामीन किंवा अन्य सवलतींसाठी संबंधित फोरममध्ये अर्ज करता येईल. योग्य न्यायालयातच सवलतींचा मागणी करणे हा योग्य पर्याय आहे असं कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका घोषणांच्या घटनाबाह्यतेवर केंद्रित नसून, वैयक्तिक सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न असल्यानं सांगत फेटाळून लावली. कोर्टाने amicus curiae म्हणून मुक्ता गुप्ता यांच्या सहाय्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) हा भारतातील दहशतवादी आणि देशद्रोही कारवायांवर कठोर कारवाई करण्यासाठीचा मुख्य कायदा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
