Law Linking Aadhaar Voter ID : काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवालांच्या आधार-मतदार ओळखपत्र लिंकिंग कायद्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार 

आधार-मतदार ओळखपत्र लिंकिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.

Law Linking Aadhaar Voter ID

Law Linking Aadhaar Voter ID : आधार-मतदार ओळखपत्र लिंकिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला (randeep surjewala) यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च न्यायालय अशा याचिकांवर आधीच सुनावणी करत आहे. याबाबत वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक याचिका दाखल झाल्यास केंद्राला हस्तांतरण याचिका दाखल करता येते.

या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचा कायदेशीर उपायही असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सुरजेवाला यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी या कायद्याला आव्हान दिले आहे.

काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यासाठी निवडणूक कायदा दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुरजेवाला यांनी कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

काय म्हटले आहे याचिकेत?

कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत सुरजेवाला यांनी मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्याचा कायदा हा गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. हे समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचेही म्हटले आहे. मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे हे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असून ते घटनाबाह्य आणि घटनेच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. काँग्रेसचा असाही युक्तिवाद आहे की आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून रहिवासी असल्याचा पुरावा आहे, तर मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा अधिकार देते.

इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आयडेंटिटी कार्ड डेटाशी आधार डेटा लिंक केल्याने, मतदारांचा वैयक्तिक आणि वैयक्तिक डेटा वैधानिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध होईल आणि यामुळे मतदारांवर मर्यादा लागू होईल, म्हणजेच मतदारांना आता त्यांचे संबंधित आधार तपशील निवडणूक नोंदणीपूर्वी सबमिट करावे लागतील. ओळख प्रस्थापित करावी लागेल. 

या याचिकेत म्हटले आहे की, सध्या नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही, या वस्तुस्थितीमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होईल. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मतदाराचे प्रोफाइलिंग देखील शक्य होईल, कारण आधारशी जोडलेली सर्व लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती मतदार ओळखपत्राशी जोडली जाईल. हे सैद्धांतिकदृष्ट्या, मतदारांना त्यांच्या ओळखीच्या आधारावर नाकारले जाण्याची/धमकावले जाण्याची शक्यता देखील वाढवू शकते. यामुळे मतदारांवर पाळत ठेवण्याची आणि मतदारांच्या वैयक्तिक संवेदनशील डेटाचे व्यावसायिक शोषण होण्याची शक्यताही वाढू शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे.

त्याचवेळी, सध्याच्या केंद्र सरकारच्या निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्राच्या माध्यमातून आधार कार्डला निवडणूक डेटाशी लिंक करण्याचा प्रकल्प सुरू केला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकाच व्यक्तीच्या नावाने अनेक मतदार ओळखपत्रे काढून टाकणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर निवडणूक प्रक्रिया त्रुटीमुक्त करावी. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित कायद्यानुसार, निवडणूक नोंदणी अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीकडून त्याचा आधार क्रमांक मागू शकतो, मात्र यासंबंधीच्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आधार कार्ड किंवा क्रमांक हा केवळ ओळखीचा कागदपत्र आहे. परंतु, त्याला नागरिकत्वाचा कोणताही आधार नाही.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या