SC on Vaccination Policy : 18 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाचा निर्णय म्हणजे मनमानी आणि अतार्किक, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडे बोल
कोरोनाच्या विषाणूने (Coronavirus) सतत आपल्यात बदल केल्यामुळे तो सर्व वयोगटासाठी अधिक घातक बनल्याचं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचं उदार लसीकरण धोरण म्हणजे पूर्णपणे तर्कदुष्ट आणि मनमानी असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले.
नवी दिल्ली : 18-44 वयोगटाच्या व्यक्तींचा कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा निर्णय हा मनमानी आणि अतार्किक असल्याचं मत आज केंद्राच्या लसधोरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. 18 ते 44 या वयोगटातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्णपणे मोफतच असायला हवं असा प्राथमिक निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला. कोरोना व्हायरसच्या महामारीमध्ये सातत्याने बदल होत आहेत. त्यामुळेच आपल्याला 18 ते 44 वयोगटातील सर्वाचं लसीकरण करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. 45 आणि त्यापुढील वयोगटासाठी केंद्र सरकार राज्यांना लसींचा पुरवठा करणार आणि त्याखालील म्हणजे 18-44 वयोगटासाठी राज्य सरकारने लसींची खरेदी करायची किंवा त्या वयोगटातील व्यक्तींनी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन लसीकरण करुन घ्यायचं हे पूर्णपणे अतार्किक तसंच शुद्ध मनमानी असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या लसीकरण धोरणाचा फेरविचार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्याचा वापर 18-44 वयोगटाच्या लसीकरणासाठी का केला जात नाही असा सवालही उपस्थित केला. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लसीकरण धोरणात या 35 हजार कोटी रुपयांचा कसा विनियोग केला जाणार आहे, हे समजत नाही, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाची सुमोटो सुनावणी सुरु आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासोबत न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि एस रविंद्र भट यांचाही समावेश आहे. सुमोटो म्हणजे कुणीही त्रयस्थ याचिकाकर्त्याने याचिका न करता कोर्टाने स्वतःहून एखाद्या प्रकरणाची दखल घेणं होय.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत 18 ते 44 या वयोगटालाही मोठा फटका बसला. कोरोनाच्या विषाणूने सतत आपल्यात बदल केल्यामुळे तो सर्व वयोगटासाठी अधिक घातक बनल्याचं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचं उदार लसीकरण धोरण म्हणजे पूर्णपणे तर्कदुष्ट आणि मनमानी असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले. लसीकरण धोरणात सरकारने कोविन अॅपची अनिवार्यता, लसींची किंमत यावर विनाकारण भर दिला. खरं तर लस ही प्रत्येक व्यक्तीला मिळायला हवी. असं मत व्यक्त करत कोर्टाने केंद्र सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करत कोर्टाने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान, केंद्राने आतापर्यंत कोणकोणत्या लसींची किती खरेदी केली? याचे तपशील प्रतिज्ञालेखात सादर करायला सांगितलं आहे. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामध्ये आजवर लसीच्या खरेदीसाठी काढलेले विक्री आदेश आणि कोणत्या लसींची किती खरेदी केली याचे तपशील देण्यासाठी सुचवलं आहे. हे दस्तावेज कोर्टात सादर करताना, त्यावर वेगवेगळ्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेली मते, मारलेले शेरे याचाही तपशील देणं बंधनकारक आहे. त्यासोबतच आतापर्यंत कोणकोणत्या वयोगटातील कुणाला किती लसी मिळाल्या आहेत, याचाही तपशील देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जून रोजी होणार आहे. केंद्रासोबत वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनाही त्यांचं लसीकरणाचं धोरण आणि अन्य तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
