मोठी बातमी! गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीचं घर पाडणं चुकीचं, बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण माहिती 

सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आज (13 नोव्हेंबर 2024) विविध राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल दिला आहे.

Supreme Court

Source : PTI

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आज (13 नोव्हेंबर 2024) विविध राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी निकाल देताना कवी प्रदीप यांच्या कवितेचा हवाला दिला आहे. एखाद्यासाठी घराचे महत्त्व काय असते ते त्यांनी सांगितले आहे. घर तुटल्यावर संपूर्ण कुटुंबाचे काय होते हे त्यांनी सांगिलय. घर सपना है, जो कभी न टूटे अशा कवितेच्या ओळी सांगत त्यांनी घराचं महत्व पटवून दिलं आहे. त्यामुळं आरोपी किंवा गुन्हेगाराचे घर पाडणे ही संपूर्ण कुटुंबासाठी शिक्षा असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. एखाद्याला दोषी ठरवणे किंवा शिक्षा करणे हे न्यायालयाचे काम आहे, सरकारचे नाही असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. 

गुन्ह्यात दोषी ठरवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता किंवा घर पाडू शकत नाहीत

कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता राज्य सरकारे न्यायाधीश म्हणून काम करू शकत नाहीत. तसेच गुन्ह्यात दोषी ठरवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता किंवा घर पाडू शकत नाहीत, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयानं दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मांडताना म्हटले आहे की, कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता पाडून मनमानीपणे वागणे हे 'कायद्याचे राज्य' आणि 'अधिकारांचे पृथक्करण' या संविधानाचे मूलभूत भाग असलेल्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. राज्यानं जर कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन केलं तर त्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दंड आकारला जाईल असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

आरोपी किंवा गुन्हेगाराचे घर पाडणे चुकीचे 

आरोपी किंवा गुन्हेगाराचे घर पाडणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्याचे घर केवळ एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून पाडले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती गवई यांनी निर्णयात अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जे अधिकारी कायदा हातात घेऊन अनियंत्रितपणे वागतात त्यांची जबाबदारीही निश्चित केली पाहिजे. न्यायालयाने निर्णयात आणखी एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आणि म्हटले की, आरोपी किंवा दोषीचे घर पाडण्यासारखी कोणतीही कृती संपूर्ण कुटुंबासाठी शिक्षा आहे असंही त्यांनी सांगितलं. 

शिक्षा सुनावणे हे न्यायपालिकेचे काम 

दरम्यान, अशा प्रकारच्या कारवाईला परवानगी देणे कायद्याच्या नियमाच्या विरुद्ध आहे. ते अधिकार वेगळे करण्याच्या तत्त्वाच्या विरोधात देखील आहेत. कारण शिक्षा सुनावणे हे न्यायपालिकेचे काम आहे. कोणाला दोषी ठरवणे हे सरकारचे काम नाही. केवळ आरोप करुन कोणाचे घर पाडले जात असेल तर ते कायद्याच्या राज्याच्या मूळ तत्त्वावरच आघात ठरेल असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. 
सरकारला न्यायाधीश बनून आरोपीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय देण्याचा अधिकार नाही.