'सरकारविरुद्ध निर्णय दिल्याबद्दल न्यायमूर्तींची बदली योग्य नाही,' न्यायमूर्तीं उज्ज्वल भुयान यांची कॉलेजियम व्यवस्थेतील कार्यकारी यंत्रणेच्या हस्तक्षेपावर उघड टीका
माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायमूर्ती श्रीधरन यांची बदली केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून करण्यात आली असे सांगितल्यावर या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला.
Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan: उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या बदल्यांवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या कॉलेजियमच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेत कार्यकारी यंत्रणेच्या हस्तक्षेपावर उघड टीका केली आहे. हा विषय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांच्या बदलीशी संबंधित आहे, ज्यांना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायमूर्ती श्रीधरन यांची बदली केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून करण्यात आली असे सांगितल्यावर या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी हे कॉलेजियमच्या निर्णयांवर सरकारच्या प्रभावाची स्पष्ट कबुली असल्याचे वर्णन केले.
न्यायाधीश भुयान यांनी प्रश्न उपस्थित केले
न्यायमूर्तींची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली का करावी असा प्रश्न न्यायमूर्ती भुयान यांनी विचारला. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होणार नाही का? कॉलेजियम व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
बदल्या आणि नियुक्त्या न्यायव्यवस्थेच्या बाबी
ते म्हणाले की, जेव्हा कॉलेजियम त्यांच्या स्वतःच्या ठरावात असे नोंदवते की एखाद्या न्यायमूर्तींची बदली केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार बदली करण्यात आली आहे, तेव्हा ते घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र मानल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेत कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप उघड करते. न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्टपणे सांगितले की उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या बदल्या आणि नियुक्त्या हा पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेचा विषय आहे आणि सरकारची त्यात कोणतीही भूमिका असू शकत नाही. ते केवळ न्यायव्यवस्थेच्या चांगल्या प्रशासनासाठी असावे.
न्यायमूर्तींनी शपथ पाळली पाहिजे
पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजमध्ये आयोजित जीव्ही पंडित स्मृती व्याख्यानात बोलताना न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, एनजेएसी निर्णयाद्वारे कॉलेजियम प्रणाली बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न न्यायव्यवस्थेने नाकारला असल्याने, प्रक्रिया पूर्णपणे स्वतंत्र राहावी याची खात्री करण्याची कॉलेजियम सदस्यांची जबाबदारी वाढते. ते म्हणाले की न्यायमूर्तींनी भीती किंवा पक्षपात न करता संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे आणि त्यांनी ती शपथ पाळली पाहिजे.
स्वातंत्र्य हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य
त्यांनी असेही म्हटले की न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि त्याच्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश हे मानव आहेत आणि त्यांचे स्वतःचे वैचारिक विचार असू शकतात, परंतु त्या विचारांचा त्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव पडू नये असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले. जर एखाद्या खटल्यातील निकाल हा पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष मानला जाऊ लागला तर ते न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत दुर्दैवी ठरेल, असे ते म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Before You Go
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
