(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Manipur Violence: मणिपूर हिंसाचाराची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल; हायकोर्टाच्या निकालावर प्रश्न उपस्थित
Manipur Violence: मणिपूरमधील हिंसाचाराप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
Manipur Violence: ईशान्य भारतामधील राज्य मणिपूरमध्ये उफाळून आलेल्या हिंसाचार प्रकरणी (Manipur Violence) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी (Supreme Court) झाली. मणिपूर हायकोर्टाने मेईती समुदायाला आदिवासी प्रवर्गात दाखल करण्याबाबत राज्य सरकारला आदेश दिले. यावरही सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले आहे. उच्च न्यायालय अशा प्रकारचा आदेश कसा देऊ शकते, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेतखालील खंडपीठाने मणिपूरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी उचलण्यात येणाऱ्या पावलांबाबतची माहिती रेकॉर्डवर घेतली. त्याशिवाय, हिंसाचारा दरम्यान, विस्थापित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन आणि इतर उपाययोजनांबाबत आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात मणिपूर सरकारने म्हटले की, याबाबत योग्य ती पावले उचलण्यात येत आहे. राज्यात पुरेसं सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. परिस्थिती आता सामान्य होत असून संचारबंदी आता काही तास शिथिल करण्यात आली आहे.
संचार बंदीत शिथिलता
हिंसाचाराच्या आगीत होरपळणाऱ्या मणिपूरमध्ये आज सकाळी काही तासांसाठी संचारबंदीत शिथिलता देण्यात आली. मणिपूरमधील काही अनेक ठिकाणी आता परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. संचारबंदीत काही तास शिथिलता देण्यात आल्याने नागरिकांनी जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाजारात गर्दी केली होती.
मणिपूरमध्ये आदिवासी-बिगर आदिवासी असा संघर्ष असा उफाळून आला होता. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय लष्कर, आसाम रायफल्सच्या जवानांनी फ्लॅग मार्च काढला होता.
काय आहे प्रकरण?
बिगर आदिवासी मेईती समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळावा अशी मागणी सुरू आहे. मणिपूर हायकोर्टाने मेईती समाजाला आदिवासी प्रवर्ग सामील करून घेण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करावी असे आदेश दिले. या आदेशा विरोधात ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर’तर्फे मागील बुधवारी ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढण्यात आला. मात्र, यादरम्यान हिंसाचार उसळला. नुकतेच मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला समुदायाला आदिवासींचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यांत केंद्राकडे शिफारस पाठवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
हिंसाचारात 54 ठार
मागील काही दिवसपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 54 जण ठार झाले असल्याचे वृत्त पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेने आपल्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिले होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, 54 मृतांमधील 16 मृतदेह चुराचंदपूर जिल्हा रुग्णालयातीत शवागारात ठेवण्यात आले आहे. तर, 15 जणांचे मृतदेह इंफाळमधील जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थानात ठेवण्यात आले आहे. त्याशिवाय, इंफाळ पश्चिमच्या लाम्फेलमधील रुग्णालयात 23 जणांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
